पुणे- पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये येत्या शनिवारी (दि. 11) लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल वाहतूक पोलिसांनी आकारलेले दंडात्मक ई-चलन भरण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील तब्बल आठ लाख वाहनमालकांना नोटीस पाठवली आहे. या वाहन मालकांकडे तब्बल 25 लाख रुपये दंड थकीत असून, त्यांनी पोलिसांच्या “महाट्रॅफिक’ संकेतस्थळ किंवा ऍपवर अथवा जवळच्या वाहतूक शाखेत दंड भरावा, असे आवाहन पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे. लोकअदालतीत दाखलपूर्व ई-चलनाच्या रकमेत कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित 53 हजार व 90 हजार 500 दाखलपूर्व अशी एकूण एक लाख 43 हजार प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली आहेत. त्यासोबत वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी वाहतूक पोलिसांनी आकारलेला ई-चलनाचा दंडही भरून घेतला जाणार आहे. न्यायालयातील प्रलंबित दावे तडजोडीने व सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी लोकअदालतीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय आ. देशमुख आणि सचिव प्रताप सावंत यांनी केले. वाहन विकल्यावरही नोटीस वाहतूक नियमांचा भंग केला नसतानाही किंवा वाहनाची पूर्वीच विक्री केली असतानाही ई-चलनाची नोटीस आल्याच्या तक्रारी काही नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. वास्तविक, वाहनाची विक्री केल्यावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) संपर्क साधून, वाहनासोबत नोंदवलेला मोबाइल क्रमांकही बदलणे गरजेचे असते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनांवर “रजिस्टर’ असलेल्या मोबाइल क्रमांकावर नोटीस पाठवली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांनी “एम-परिवहन’ ऍपवरून किंवा mahaparivahan.co.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी आणि मोबाइल क्रमांक बदलून घ्यावा, असे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
