पुणे – ठेवीदारांच्या फसवणूक प्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या नावे असलेली मात्र जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता मुक्त करण्यात येवू नये, असा लेखी युक्तिवाद ठेवीदारांनी मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केला आहे.

डीएसकेडीएल कंपनी विकत घेतलेल्या अशदन प्रॉपर्टी प्रायव्हेट लिमिटेडने डीएसके प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या १५३ स्थावर मालमत्ता मुक्त करण्यात याव्यात, याबाबतचा अर्ज नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केला आहे. या अर्जावर म्हणणे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने ठेवीदारांना दिला होता. त्यानुसार ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी लेखी म्हणणे सादर केले आहे. दिवाळखोरीच्या कायद्यातील कलम ३२ या प्रकरणात लागू होत नाही.

या गुन्ह्यातील तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार ठेवीदारांचे एक हजार १५३ कोटी रुपये अडकलेले आहेत. ते पैसे ठेवीदारांना परत मिळत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणातील मालमत्ता मुक्त करण्यात येवू नये, असे अॅड. बिडकर यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्यात नमूद आहे. जप्त न करण्यात आलेल्या ८२ मालमत्तांचा समावेश अशदानच्या अर्जात आहे, असे अॅड. बिडकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.

अद्याप निर्णय नाही

डीएसके यांच्या जप्त करण्यात आलेल्या १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला आहे. आताच्या बाजारमूल्यानुसार या सर्व मालमत्तेची किंमत ५७२ कोटी १२ लाख ९५ हजार ६० रुपये आहे. मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत तत्कालीन सरकारी वकील यांनी अर्ज केला होता. मात्र, त्या अर्जावर न्यायालयाचा आदेश न झाल्याने उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडून लिलावाची पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवले यांनी या मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी मागितली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.