पुणे -महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल 9 वर्षांनंतर शहरात जाहिरातींसाठी उभारण्यात येणाऱ्या होर्डिंगच्या दरात दुप्पट वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आकाशचिन्ह विभागाने 2013 ते 2023 या कालावधीत 222 रुपये दरात प्रतीवर्ष 10 टक्के वाढ प्रस्तावित केली असून, आता नवीन दर 576 रुपये प्रती चौरस फूट असणार आहे. आकाशचिन्ह विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला आहे. नव्याने 34 गावांसाठीही हे वाढीव दर असणार आहेत. दरम्यान, महापालिकेने यापूर्वीच 222 रुपये दर वाढविल्यानंतर त्या विरोधात तसेच आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने ही दरवाढ लागू होणार का, याबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे. आकाशचिन्ह विभागाकडून नियमावलीनुसार होर्डिंगला परवानगी दिली जाते. त्यासाठी 222 रुपये प्रती चौरस मीटर दर निश्चित करून देण्यात आलेला आहे. मात्र, महापालिकेने निश्चित केलेले हे दर जास्त असल्याचे सांगत अनेक होर्डिंगधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत महापालिकेचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी अंतिम निकाल होईपर्यंत होर्डिंगधारकांनी 111 रुपये दराने शुल्क भरावे, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. त्यानुसार पालिकेकडून वार्षिक परवाना नुतनीकरणही केले जात आहे. मात्र असे असतानाच आता महापालिका प्रशासनाकडून होर्डिंगच्या दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात, 2013-14 ते 2022- 13पर्यंत दरवर्षी 10 टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नव्या गावांनाही नवे दर गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेत 34 नवीन गावे समाविष्ट झालेली आहेत. सदर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या जाहिरात फलकांना पुणे महापालिकेकडील परवाना व आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घेण्याबाबत वेळोवेळी जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत आणि क्षेत्रीय कार्यालयाकडून संबंधित जाहिरात फलकधारकांना पुणे महापालिकेची परवानगी घेण्याबाबत नोटीस बजावण्यात येत आहेत. परंतु संबंधित जाहिरात फलकधारकांकडून नियमितीकरणास अल्प प्रतिसाद प्राप्त होत आहे. परिणामी सदर जाहिरात फलकांवर पुणे महापालिकेच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून निष्कासन कारवाई करण्यात येत आहे. त्याचवेळी नवीन होर्डिंगसाठीही प्रस्ताव दाखल होत आहेत. दोन हजार अनधिकृत होर्डिंग करोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात बहुतांश वेळा लॉकडाऊन असल्याने शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आली आहेत. महापालिकेने त्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे 3500 ते 3900 होर्डिंग आढळून आली असून, त्यात अवघी 2100 होर्डिंग अधिकृत आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून ही होर्डिंग 50 हजारांचा दंड तसेच थकबाकी वसूल करून अधिकृत करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.
