पुणे :  खून, बलात्कार, मोक्कातील आरोपींच्या खटल्याची सुनावणी शिवाजीनगर न्यायालयात होत असते. जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, फरासखाना पोलीस ठाण्यासमोर झालेला बॉम्बस्फोट, जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉम्बस्फोट या घटनांमुळे पुणे दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

 ज्याठिकाणी गुन्हेगारांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याच शिवाजीनगर न्यायालयाची सुरक्षा कमकुवत असल्याची बाब समोर आली आहे. नव्या इमारतीसह जुन्या इमारतीमध्ये बहुतांशी मेटल डिटेक्टर बंद आहेत. पोलीस कर्मचारी कोठेही नसतात. न्यायालय हे संवेदनशील ठिकाण असूनही त्याठिकाणी आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणा पुरविण्याकडेही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष आहे.

न्यायालयाच्या आवारात तरूणाने केलेल्या आत्महत्येनंतरही सुरक्षायंत्रणा कडक करण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल झालेली नाही. मोठी घटना घडण्याची वाट प्रशासन पाहत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात फौजदारी तसेच दिवाणी दाव्यांचे कामकाज चालते. खटल्याच्या सुनावणीच्या निमित्ताने येथे हजारो वकील आणि पक्षकारांची दररोज येथे मोठी वर्दळ असते. यावेळी, नागरीक हवे तेथे वाहने उभी करतात, याखेरीज काही जण वाहने थेट न्यायालयात घेऊन जातात. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनांमध्ये वाहनांचा वापर करण्यात आला होता. त्यानंतरही न्यायालयातील यंत्रणा सतर्क झालेली नसल्याचे उघड होत आहे.

न्यायालयाच्या प्रवेशद्वावर असलेल्या शेडमध्ये बहुतांश कर्मचारी बसण्यास प्राधान्य देतात. न्यायालयात येणार्‍यांना कोणत्या कामासाठी आले आहात, कोठे जायचे आहे, अशी विचारणा करण्याची तसदीही सुरक्षायंत्रणा घेत नसल्याचे वकीलवर्गाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे, न्यायालयात अनावश्यक लोकांची गर्दीही वाढत असूनही पोलिसांकडून सर्रास दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

न्यायालय परिसरातील घटना…
दि. जुलै 2013 : शॉर्टसर्किटमुळे पाण्याच्या पंपिंग स्टेशन रूममध्ये आग
दि. 2015 मध्ये : मुख्य इमारती शेजारील दिवाणी न्यायालयाला आग
दि. 7 मार्च 2019 : टोळी युद्धातून एकावर न्यायालयाजवळील वस्तीमध्ये गोळीबार
दि. 2 ऑक्टोबर 2020 : न्यायालय परिसरातून वकीलाचे अपहरण करत खून
दि. 8 फेब्रुवारी 2025 : कौटुंबिक वादातून तरूणाची गळफास घेऊन आत्महत्या
शिर धडावेगळे केलेला खटला : फाशीची शिक्षा सुनावताच न्यायाधीशांवर चपलफेक

सुरक्षेच्या दृष्टीने न्यायालयात पोलीस यंत्रणा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, सीसीटीव्हीची संख्याही वाढविण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येईल. मेट्रोमुळे सुरक्षाभिंत काढण्यात आली आहे. मेट्रोकडून करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था न्यायालयाची सुरक्षा धोक्यात आणणारी आहे. मेट्रोचे काम संथगतीने सुरू असल्याने ते तत्काळ पूर्ण करून देण्याची आवश्यकता आहे.
– अ‍ॅड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन