पुणे – अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणात सीबीआयने न्यायालयात सादर केलेली पुराव्यांशी संबंधित तेरा महत्त्वाची कागदपत्रे अमान्य आहेत, असे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे सीबीआयच्या विशेष सरकारी वकिलांना साक्षीदारांची यादी (लिस्ट ऑफ विटनेस) देऊन ही कागदपत्रे सिद्ध करावी लागणार आहेत. याप्रकरणी 13 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, ऍड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्यावर आरोप निश्चिती झाली असून, आरोपींनी गुन्हा कबूल नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सीबीआयने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 294 नुसार, पुराव्यासंबंधींची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. त्यामध्ये घटनास्थळाचा पंचनामा, शवविच्छेदनापूर्वीचा पंचनामा, मृत्यूची वैद्यकीय सूचना, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांचे अहवाल, आरोपीच्या कार्यालयातून दोन लॅपटॉप जप्त केल्याचा आणि आरोपींच्या छायाचित्रांचा मेमो, अशा तेरा कागदपत्रांचा समावेश आहे. ही सर्व कागदपत्रे बचाव पक्षाच्या वकील ऍड. सुवर्णा आव्हाड यांनी नाकारली. ही कागदपत्रे सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदारांची यादी देण्यास मुदत देण्याची मागणी सीबीआयच्या वतीने विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. तत्पूर्वी मागील सुनावणीवेळी बचाव पक्षाने केलेल्या मागणीनुसार, या प्रकरणाची केस डायरी सीलबंद स्वरुपात न्यायालयात सादर करण्यात आली. याविषयी सीबीआयचे विशेस सरकारी वकील ऍड. प्रकाश सुर्यवंशी म्हणाले, “या प्रकरणात सीबीआयतर्फे न्यायालयात सादर केलेली सर्व कागदपत्रे बचाव पक्षाने नाकारली आहेत. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीला साक्षीदारांची यादी दिली जाईल. त्यानंतर साक्षीदार तपासून ही कागदपत्रे सिद्ध करण्यात येतील.’
