पुणे- महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बहुसंख्य पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांची भरतीही होत नाही व पात्र असलेल्यांना मुदतीत पदोन्नत्याही मिळत नाहीत. त्यातच महिला अधिकाऱ्यांना उच्च पदावर संधी मिळत दिली जात नाही. त्यामुळे महिला अधिकारी थेट राज्य महिला आयोगाकडेच दाद मागणार आहेत.

राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील पायाभूत सुविधा, कर्ज मंजुरी, कर्ज व अंशदान वसुली, मार्केटिंग लायसन्स, शेतमाल तारण कर्ज योजना, ई-नाम योजना, निर्यात, बाजार समित्यांचे अर्थसंकल्प, राज्यात विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेले फळे, फुले व भाजीपाला निर्यात केंद्राचे कामकाज, फळ महोत्सव भरवणे आदी कामकाज केले जाते.

कार्यालयात काही अधिकारी व कर्मचारी नियमित वयोमानाप्रमाणे सेवानिवृत्त होत असल्याने मनुष्यबळाची आवश्‍यकता भासू लागली आहे. मंडळांचे कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी अनुभवी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गरज भासू लागली आहे.

मंडळात वरिष्ठ पदांवर महिलांना जाणिवपूर्वक डावलण्यात येत असल्याचा आरोप या महिला अधिकाऱ्यांनी केला आहे. नोकर भरतीच्या वेळेस महिला आरक्षणाची नियमानुसार अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. महिलांना पदोन्नत्या मिळाल्याच पाहिजेत. उपसरव्यवस्थापक व सहाय्यक सरव्यवस्थापक या वरिष्ठ पदांवर आतापर्यंत महिलाना संधी मिळाली नसून, पणन मंडळाने उच्च पदावर महिलांना संधी उपलब्ध करून न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
तब्बल 152 पदे रिक्त

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या आकृतीबंधात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची 291 पदे मंजूर असून, सरळ सेवची पदे 187 व पदोन्नतीची पदे 104 आहेत. सद्यस्थितीत 139 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. 152 पदे रिक्त आहेत. महिला कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. आज अनेक क्षेत्रांत महिला आपल्या कर्तृत्वाने उंच शिखरावर विराजमान होऊन कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. मात्र पणन मंडळात अनुभवी व पात्र असतानाही महिलांच्या उच्च पदावर का नियुक्‍त्या होत नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.