सोरतापवाडी येथील पुलाचे काम रखडले
सोरतापवाडी – सोरतापवाडी ते गुंजाळ मळा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी 24 मार्च 2021 रोजी काम सुरू करून ते 23 सप्टेंबर 2022 काम करण्याचे होते; पण अजूनसुद्धा हे काम अपुरे राहिले पुलाच्या नावाखाली पाणी कुठे मुरते असे नागरिक बोलून दाखवत आहेत. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी चर्चा नागरिकांच्या मध्ये सतत असते. पण इथे तर सरकारी काम आणि वर्षानुवर्ष थांब, अशी परिस्थिती या कामाकडे बघून म्हणता येईल.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सोरतापवाडी ते गुंजाळमळा या एक किलोमीटर रस्त्याचे काम 2021 मध्ये 87.86 हजार अंदाजीत खर्च धरून आमदार अशोक पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते. बेबी कॅनॉलवर एक पूल व रस्ता डांबरीकरण असे त्याचे स्वरूप होते; परंतु हे काम आजपर्यंत रखडले असून गुंजाळमळा व कडवस्तीतील नागरिकांना याचा त्रास होत आहे. याबाबत रस्त्याचे ठेकेदार जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता. त्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे पाणी थांबवण्यासाठी पत्रव्यवहार केला असून पाटबंधारे विभाग सहकार्य करत नसल्याचे सांगितले.

रस्त्याचे 990 मीटर काम पूर्ण झाले असून फक्त दहा मीटर पुलाचे काम राहिले आहे. श्वेता कुर्‍हाडे कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग खडकवासला यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व माहिती घेऊन चौकशी करू असे सांगितले.

याबाबत नागरिकांनी सांगितले की, एक किलोमीटरला जर तीस महिने लागत असतील तर सरकारी योजना किती जलद गतीने पूर्ण होतात, याचे ज्वलंत उदाहरण सोरतापवाडी ते गुंजाळमळा रस्त्याचे देता येईल. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिरूर-हवेलीचे आमदार अ‍ॅड. अशोक पवार, कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांनी लक्ष घालून लवकरात लवकर हा पूल व्हावा अशी इच्छा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

कामाला जर विलंब लागला तर रस्त्यासाठी जास्त पैसा हा जनतेचाच जात असून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ही देशातील नावाजलेली योजना असून त्या योजनेची अशी हेळसांड होता कामा नये. आमदार अ‍ॅड. अशोक पवार यांनी वारंवार ठेकेदाराला सूचना देऊन सुद्धा ठेकेदार फक्त काम करतो असे म्हणत आहे. पण काम काही पुर्ण होत नाही. याच बेबी कॅनल वर उरुळी कांचन ते जेजुरी मार्गावर कमी कालावधीत पूल झाला असून मग या सोरतापवाडी ते गुंजाळ मळा या पुलासाठी कशाची अडचण आहे हे नागरिकांना अजून सुद्धा कळाले.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून या रस्त्याचा कालावधी जर मुदतीत होत नसेल आणि जवळजवळ 30 महिने झाले तरी रस्ता अपूर्ण असेल तर सबंधित ठेकेदारावर व अधिकार्‍यांवरती गुन्हे दाखल करावेत.
-सुभाष कड, सामाजिक कार्यकर्ते