इंदापूर : इंदापूर तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात बोरी गावातील आरोपी प्रशांत शेंडगे यास इंदापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने वीस वर्षे कारावास शिक्षा ठोठावली. या संदर्भात इंदापूर तालुक्यातील बोरी येथे ही घडली होती. याची फिर्याद पिडीतेचे मामा यांनी वालचंदनगर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दाखल केली होती. फिर्यादीप्रमाणे दि. 26/10/2014 रोजी फिर्यादी हा कामावरून घरी आला असता पीडिता घरी नसल्याचे लक्षात आले. त्याबाबत फिर्यादीने पीडितेच्या बहिणीस विचारणा केली असता, पीडिता व तिची बहिण नवीन कपडे बदलून आणणेसाठी बोरी येथे गेल्याचे सांगितले. दुकान बंद असल्याने त्या दुपारी 12 वाजता पायी चालत घरी येत असताना, आरोपी त्याच्या मोटार सायकलवर आला. गाडीवर बसा असे म्हणून त्या दोघींना रूई येथे बाबिर बुआ यात्रेसाठी नेत तेथे फिरवले व पुन्हा बोरी येथे येऊन मोटरसायकल इंग्लिश मिडीयम स्कूल येथे थांबविली. पीडितेच्या बहिणीस उतरवून, पिडीतेचे अपहरण केले. तिच्या बहिणीच्या कथनावरून, फिर्यादीने वालचंदनगर पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली होती. त्या अनुषंगाने आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. या प्रकरणाचा तपास वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन पीएसआय एम. वाय. क्षीरसागर यांनी केला. तपासामध्ये आरोपी प्रशांत शेडगे याने पीडितेचे अपहरण करून तिच्यावर वाठार रेल्वे स्टेशन, बिचुलगांव (जि. सातारा) व काझड (ता. इंदापूर) येथे लैंगिक अत्याचार केलेचे निष्पन्न झाले. त्याअनुशंगाने आरोपी विरुध्द सत्र न्यायालयामध्ये बाल लैगिंक अत्याचार प्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले होते. हा खटला सुरुवातीला बारामती येथील सत्र न्यायालयात; परंतु इंदापूर येथे सत्र न्यायालय सुरू झाल्यावर हा खटला इंदापूर येथे वर्ग झाला. त्यामध्ये सुनावणी होवून सरकार पक्षातर्फे 8 साक्षीदार तपासण्यात आलेले होते. या प्रकरणामध्ये सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रसन्न जोशी, यांनी काम पाहिले. पीडितेची साक्ष या प्रकरणामध्ये महत्वाची ठरली. तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांची साक्ष आरोपीच्या दोषसिद्धीसाठी महत्वाची ठरली. तपासी अधिकारी यांचा पुरावा व न्यायवैद्यकीय अहवाल हा पुरावा महत्वाचा ठरला. या प्रकरणामध्ये सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी केलेला युक्तिवाद व आलेला पुरावा ग्राहय धरून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांनी आरोपीस बाल लैंगिक अत्याचारप्रमाणे 20 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व पन्नास हजार रूपये दंड व दंड न भरलेस 1 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा, तसेच भादंवि क. 363 प्रमाणे 3 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व पंचवीस हजार रूपये दंड, दंड न भरलेस तीन महिने सक्त मजुरी, भादंवि क. 366 प्रमाणे 5 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व पंचवीस हजार रूपये दंड, दंड न भरलेस तीन महिने सक्त मजुरी अशी शिक्षा सुनावली. त्याचप्रमाणे दंडाची रक्कम पिडीतेला तिच्या वैद्यकीय उपचारासाठी व तिच्या पुर्नवसनासाठी देण्याचा आदेश कोर्टाने केलेला आहे. तसेच दंड न भरलेस शासनाने पिडीतेला नुकसान भरपाईचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
