अधिवेशन संपले तरी शेतकरी राजा अजूनही प्रतीक्षेत
इंदापूर, दौंड, बारामती तालुक्यातील शेतकर्‍यांची तीव्र नाराजी; सरकारच्या आश्वासनावरून भरवसा उठला?
नीलकंठ मोहिते
इंदापूर – मुंबईत नुकतेच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुचर्चित शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा संपूर्ण राज्यभरातील शेतकर्‍यांना होती; मात्र अधिवेशनाचा समारोप झाल्यावरही सरकारकडून कर्जमाफीसंदर्भात कोणतीही ठोस घोषणा झाली नसल्याने पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर, बारामती, दौंड या प्रमुख तालुक्यातील शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मागील नोव्हेंबरमध्ये पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभांमधून सत्तेत आल्यास शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर भाजपप्रणित महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले, पण कर्जमाफी केवळ घोषणांपुरतीच राहिली. उलटपक्षी, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीचे आम्ही आश्वासन दिलेच नाही असा घुमजाव केला. या पाठीमागे असलेल्या राजकीय बोलघेवडेपणावरून शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. पण सरकारकडून नेहमीप्रमाणे योग्य वेळी निर्णय घेऊ अशी नेहमीची प्रतीक्षा लावणारी भाषा वापरून वेळ मारून नेली जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यातील बहुतेक आमदार हे सत्ताधारी पक्षाचे असून त्यांच्याकडून विधिमंडळात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर ठोस आवाज उठवला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ना लक्षवेधी सूचना, ना ठराव, ना आंदोलन – ही बेफिकिरी पाहून शेतकर्‍यांमध्ये लोकप्रतिनिधींबद्दल नाराजी आहे. लोकसभा-विधानसभा जिंकून आमदारांना केवळ खुर्चीची काळजी आहे, शेतकर्‍यांची नाही, अशी भावना आता सर्वसामान्य शेतकरी मांडू लागले आहेत.

शेतकरी पुन्हा एकदा सरकारकडून फसवला जातोय का? का सरकार शेतकर्‍यांचे प्रश्न केवळ निवडणुकीपूर्वीच महत्वाचे मानते? सध्याच्या शांततेत उद्या एखादे तीव्र शेतकरी आंदोलन उसळले, तर जबाबदार कोण? हे प्रश्न आता अधिक तीव्र होत चालले आहेत. सरकारने जर तातडीने कर्जमाफीसंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेतकरी उद्रेक दिसून येईल, याची नोंद घेणे सरकारसाठी आवश्यक आहे.

पावसाळी अधिवेशनही निराशाजनकच ठरले
अनेकांची नजर पावसाळी अधिवेशनाकडे लागली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आश्वासक विधान दिली होती. पण अखेरपर्यंत सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसंबंधी कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. त्यामुळे आश्वासनांवर विश्वास ठेवून किती काळ थांबायचे? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

 लाडकी बहीण योजना ठरत आहे अडथळा?
राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे कर्जमाफीला खीळ बसली आहे, असे बोलले जात आहे. या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातोय, तर दुसरीकडे लाखो शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत आहेत. अन् काही नेत्यांसाठी भाऊ-बहीणच ’लाडकी’ राहणार का? आम्ही शेवटचे नाही का? असा सवाल रस्त्यावरच्या शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.