शिरूर :  शिरूर तालुक्यातील 96 ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल 59 ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच आहेत. महिला सक्षमीकरणाचे गोडवे गायले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र कारभार ’सरपंच पतींच्या’ हातात असल्याचे जळजळीत वास्तव समोर आले आहे.

शिरूर तालुक्यातील काही अपवादात्मक गावांमध्ये महिला सरपंच स्वतः नेतृत्व सांभाळताना दिसत असल्या तरी बहुतेक ठिकाणी घरातील पुरुष मंडळीच प्रत्यक्ष कारभारावर वर्चस्व गाजवत आहेत. ग्रामसभा, मासिक बैठकांपासून ते दैनंदिन निर्णयांपर्यंत सर्व ठिकाणी सरपंच पती किंवा घरातील अन्य प्रतिनिधी कारभार हाताळत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी सरपंच महिलांच्या सह्याही त्यांच्या पतींकडूनच केल्या जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. तसेच, सोशल मीडियावर व कार्यक्रमांच्या पत्रकांमध्येही सरपंच महिलांपेक्षा त्यांच्या पतींची नावे झळकताना दिसतात.

महिला सक्षमीकरण व आरक्षणाचा हेतूच हरवला?
महिला आरक्षणामुळे सरपंच पदावर महिला आरूढ झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कमी असल्याने आरक्षण आणि सक्षमीकरण हा हेतू फक्त कागदोपत्रीच मर्यादित राहिला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकतेच नव्याने जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत आरक्षणामुळे या विषयावर गावागावात चर्चेला उधाण आले आहे.

महिलांना सक्षम करण्याची भूमिका हवी
शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याने ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. राज्य शासनाने वेळोवेळी महिलांनी स्वतंत्रपणे काम करावे व पतींच्या हस्तक्षेपाला आळा घालावा यासाठी परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्ष ग्रामपंचायत व्यवहारात त्या आदेशांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांनी सरपंच महिलांना व त्यांच्या पतींना अथवा अन्य प्रतिनिधींना समज दिली पाहिजे; परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे महिलांना सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

महिला सक्षमीकरण केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित राहू नये. सरपंच महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे. पती किंवा घरातील इतर सदस्यांचा हस्तक्षेप हा लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान आहे. याबाबत अनेकदा शासनाने परिपत्रक काढली आहेत. मात्र अंमलबजावणी होत नाही. तरी, शासनाने परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि खर्‍या अर्थाने महिलांना नेतृत्वाची संधी द्यावी.
-निलेश वाळुंज, सामाजिक कार्यकर्ता

ग्रामपंचायत कारभारात जर सरपंच महिलांच्या पतीकडून हस्तक्षेप होत असेल, तर संबंधितांनी पंचायत समिती कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करावी. अशा प्रकरणांची चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात सर्व ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांना पुन्हा एकदा स्पष्ट सूचना देण्यात येणार आहेत.
– महेश डोके
गटविकास अधिकारी, शिरूर