थेट जनतेतून निवडीमुळे गावकारभारी होणार दक्ष
ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण ढवळणार?

राजेंद्र काळभोर
लोणी काळभोर  – आगामी काळात राज्यातील गावागावांतील सरपंच जनतेतून निवडला जाणार आहे, असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या सर्वच ग्रामपंचायतींमधील राजकीय वातावरण ढवळले आहे. परंतु या निर्णयामुळे फक्‍त एका प्रभागावर लक्ष केंद्रित करून राजकारण करणाऱ्या भावी सरपंचांना आता संपूर्ण गावावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

राज्यात यापूर्वी 1974 ते 1978 व 2001 ते 2006 या दरम्यान सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरपालिकांमधील प्रभाग रचना व नगराध्यक्ष निवडीच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश बापट या भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यासह शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांचा समावेश होता. या समितीने नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून द्यावेत, अशी शिफारस केली होती.

त्यानंतर गावचे सरपंच थेट सर्व मतदारांनी मतदान करून निवडून द्यावेत असा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. सरपंच थेट जनतेमधून निवडून दिल्यानंतर घोडेबाजार थांबेल, ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात समान विकास व समान निधी वाटप होईल अशी अपेक्षा शासनाला आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करुन सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत सुरू केली आहे. परंतु याबाबत गावपातळीवर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काही पदाधिकारी या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत, तर काहींकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे.

राज्य सरकारने पुन्हा थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला पण ग्रामपंचायत सदस्यांचं महत्त्व काय? असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मागच्या वेळी भाजप सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. त्यावेळी निवडणूक झालेल्या काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच एका गटाचे आणि सदस्य एक गटाचे निवडून आले.

परिणामी दोन गटात सतत वादांमुळे अनेक गावांचा विकास खुंटला गेल्याचे दिसून आले. जनतेतून निवडून आल्याचा दिखावा करत अनेक सरपंचांनी मनमानीपणे गावचा कारभार केला. ग्रामपंचायतीच्या अनेक निर्णय प्रक्रियेपासून सदस्यांना दूर ठेवले जात असल्याने सदस्यांना महत्त्वच उरत नाहीत. यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून नाराजीचा सूर निघत आहे.

सरपंच निवड जनतेमधून केल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांना महत्त्व राहत नाही. त्यामुळे सरपंच निवड जनतेतून नसावी. सदस्यांमधूनच गावच्या सरपंचांची निवड झाली पाहिजे. विकासकामे सरपंचांच्या मनाप्रमाणे होतात. सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार कामे होत नाहीत. त्याचा परिणाम गावगाड्यावर होतो. याबाबत राज्य सरकारने फेरविचार करण्याची गरज आहे.
– माधुरी काळभोर, सरपंच,

लोणी काळभोर
सरपंचपद सलग पाच वर्षे एकाच व्यक्‍तीकडे असावे. त्यामुळे त्याला गावात विकासकामे व्यवस्थित करता येतात. पत्रिकेत नाव टाकण्यासाठी किंवा खोट्या प्रतिष्ठेसाठी सहा महिने किंवा एक दोन वर्षांसाठी सरपंचपद नसावे. जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा चांगला निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे गावातील जनतेच्या मनातील सरपंच निवडला जाईल.
– सुदर्शन चौधरी, माजी सरपंच, सोरतापवाडी