रमेश जाधव

रांजणी – राज्य सरकारने दुधाला 34 रुपये दर बंधनकारक केल्यानंतर गायीच्या दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. ही योजना फक्त सहकारी दूध उत्पादक संघामार्फत राबवली जाणार असून, हे दोन्ही निर्णय दूध उत्पादकांच्या नेमक्या समस्या आणि मागण्या काय आहेत, हे जाणून न घेताच घेतले गेले आहेत . त्यामुळे दूध संघ तुपाशी तर शेतकरी मात्र उपाशी राहिला अशी अवस्था झाली आहे .

दरम्यान बहुतांश दूध उत्पादकांना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ तर होणारच नाही, उलट एकंदरीत दूध क्षेत्रात गोंधळ उडणार आहे. सध्या दूध उत्पादक दुधाला उसाप्रमाणे एफआरपीची मागणी करीत आहेत. १ कोटी ३० लाख लिटर एकूण उत्पादित दुधापैकी 40 लाख लिटर दुधाचे कनव्हर्जन होऊन त्याचे टिकाऊ पदार्थात रूपांतर होते. दुसरीकडे 90 लाख लिटर दूध पाऊच पॅकिंगमध्ये विकले जाते. पाऊच पॅकिंगच्या दुधाचे दर स्थिर राहतात, त्यामुळे अशा स्थिर दराच्या आधारे दुधाला एफआरपी दिली जाऊ शकते, असे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची ठाम मत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दुधापासून जे प्रक्रिया युक्त उत्पादने तयार होतात त्याच्या नफ्यातील वाटा मिळवा यासाठी शेतकरी वर्ग संघर्ष करीत आहेत. दूध नाशवंत असल्यामुळे दुधाला एफआरपी देता येत नाही अशी कारणे सांगितली जातात. यापूर्वी राज्य सरकारने दुधाला ठराविक दराचे आदेश काढले असताना अनेक दूध संघानी त्याला वाटाण्याची अक्षता लावल्या; परंतु राज्य सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू शकले नाही.

28 टक्के दूध उत्पादकांनाच अनुदानाचा लाभ

राज्य सरकारच्याच आकडेवारीनुसार ७२ टक्के दूध हे खाजगी दूध संघ संकलित करतात. त्यामुळे 28 टक्के दूध उत्पादकांनाच या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. सध्या 3.5 फॅट आणि 8.5 एनएएफ गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात असून अशा प्रकारच्या गुणवत्तेच्या दुधाला प्रति लिटर २६ रुपये दर दिला जात आहे.

आता त्यांना 3.2 फॅट आणि 8.3 एसएनएफला 29 रुपये दर देण्याची सांगितले आहे . म्हणजे दूध संघांना प्रति लिटर ३ रुपये खिशातून घालावे लागणार आहेत. हे पैसे दूध संघांनी दिल्यानंतर त्याची नोंद होऊन त्या संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून प्रति लिटर ५ रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे त्यामध्ये दुधाची गुणवत्ता खरेदीसाठी कमी केली आहे.

दूध उत्पादकांमध्ये संभ्रम

दूध उत्पादन प्रक्रियेमध्ये काही जनावरांचे टॅगिंग झाले आहे. मात्र टॅग आधार कार्डशी लिंक नाही. हे काम कधी होणार याबाबत दूध उत्पादकांमध्ये संभ्रम आहे, त्यामुळेच शेती असो की पूरक व्यवसाय शेतकऱ्यांच्या नेमक्या समस्या जाणून घेऊनच शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. दरम्यान प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान मिळण्यासाठी सहकारी दूध संघांना तीन रुपयांची झळ बसणार आहे.