जुन्नर वनविभागाकडून पाठपुरावा सुरू – उपवनसंरक्षक सातपुते
जुन्नर – जुन्नर वन विभागात मानव बिबट संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या गंभीर घटना वाढत आहेत. बिबट्यांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन बिबट नसबंदी करण्यात यावी, असा देशातील पहिला प्रस्ताव जुन्नर वन विभागाकडून जानेवारी2024 मध्ये केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या मंजुरी करिता पाठपुरावा सुरू असल्याचे जुन्नरचे उपवन संरक्षक अमोल सातपुते यांनी स्पष्ट केले.

माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते सहायक वनसंरक्षक अमित भिसत्, संदेश पाटील, प्रदीप चव्हाण, वैभव काकडे यावेळी उपस्थित होते. सातपुते म्हणाले की, पिंपरी पेंढार येथे बिबट्याकडून हल्ल्याची घटना झाल्यानंतर जन भावनेचा उद्रेक झालेला होता. यावेळी एका महिला वन कर्मचार्‍यावर हल्ला करण्यात येऊन गळा दाबण्यात आला. यामुळे या महिलेची वाचा गेली असल्याने नाईलाजाने याबाबत पोलिसांकडे तक्रार देण्यात येऊन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.

जुन्नर वन विभागात 2001 पासून मानव बिबट संघर्ष सुरू झालेला असून बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरूर या तालुक्यांमध्ये सध्या 400 पेक्षा अधिक बिबट्यांची संख्या आहे. जुन्नरच्या पूर्व भागात बिबट हॉटस्पॉट तयार झालेले आहेत.
मेंढपाळांकरिता वन विभागाकडून जनजागृती करण्यात येत असून त्यांना राहण्याकरिता तंबूची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

तसेच आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स या तंत्राचा वापर करून मानवी वस्तीजवळ बिबट येईल तेव्हा कॅमेरे व अलार्म सिस्टीम राबवून सतर्क करण्यात येणार असल्याचा प्रादेशिक वन विभागातील राज्यातील पहिला प्रयोग जुन्नरमधे येत्या काही दिवसात राबविण्यात येणार आहे. बिबट समस्येकरिता स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तयार करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याची त्यांनी यावेळी सांगितले. मानव बिबट संघर्ष कमी व्हावा याकरिता वन विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी दिवसरात्र प्रयत्नशील असून नागरिकांनीही याकरिता सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 पाटबंधारेची साडेबारा हेक्टर जागा मिळणार
बिबट्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तिच्या नियंत्रणाकरिता बिबट नसबंदी करण्यात यावी. असा प्रस्ताव मंजुरी करिता केंद्र शासनाकडे वनविभागाने सादर केलेला आहे. तसेच जुन्नरमधील माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र सुरू असून तेथे 40 बिबट ठेवण्याची जागा आहे. या केंद्रालगतची पाटबंधारे विभागाची साडेबारा हेक्टर जागा वन विभागाला मिळणार असून तेथे विस्तारीत निवारा केंद्र तयार करून तेथे 60 बिबट ठेवण्याची व्यवस्था येत्या काही दिवसात होणार आहे.