नगरपरिषदेत आरक्षण सोडत जाहीर : राजकीय हालचालींना वेग
इंदापूर – इंदापूर नगरपरिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक कोरोना प्रादुर्भावामुळे लांबलेली होती; मात्र निवडणूक प्रक्रियेमधील महत्त्वाचा टप्पा समजला जाणारा वार्डरचना, आरक्षण प्रक्रिया सोमवारी (दि. 13) पूर्ण झाली असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

आरक्षण सोडत जाहीर होताच, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूर शहरात जाहीर कार्यक्रम घेत, शहरातील नागरिकांनी साथ द्यावी. विकास करतो असे आवाहन केल्याने, निवडणुकीचा रंग सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. इंदापूर नगरपरिषदेचा इतिहास जर पाहिला तर, या नगरपरिषदेला 150 वर्षापेक्षा जास्त आयुष्य झाले आहे. शहरामध्ये एकूण दहा प्रभाग असून, प्रत्येक प्रभागांमध्ये अ आणि ब असे दोन प्रतिनिधी निवडून जाणार आहेत. लवकरच मतदार याद्या बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

आजपर्यंत बहुमत कोणालाच नाही
इंदापूर नगरपालिकेची निवडणूक ही नेहमीच चुरशीची आजपर्यंत ठरलेली आहे. 1992 पूर्वी निवडणूका ह्या स्थानिक गटतटावरती होत असत; परंतु 1997 नंतर निवडणूका राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर होऊ लागल्या. इंदापूर शहर राजकीयदृष्ट्‌या नेहमीच दोन गटात विभागले गेले असून 1992 पासून जनसेवा पॅनल व विकास आघाडी अशा प्रकारच्या निवडणुका होऊ घातल्या जात होत्या; परंतु 1992-97 आणि 2002च्या निवडणुकांमध्ये प्रदीप गारटकर यांच्या नेतृत्वाखाली जनसेवा पॅनलने निवडणुकीत विजय मिळविला. 2007-2016 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाने विजय मिळविला.

2007 मध्ये पहिल्या कॉंग्रेसच्या नगराध्यक्ष होण्याचा मान अलकाताई कृष्णाजी ताटे यांना मिळाला. त्यावेळी निवडणुकांमध्ये नगरसेवकांची बलाबल हे 8. 9 असे राहिले, सत्तेवर कोणताही पक्ष संख्येने आज तागायत आला नाही. त्यामुळे बरोबरीचा फरक राहिला आहे. 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 9 नगरसेवक निवडून आले. तर कॉंग्रेस पक्षाचे आठ नगरसेवक निवडून आले. परंतु नगराध्यक्ष अंकिता मुकुंद शहा या कॉंग्रेस पक्षाच्या निवडून आल्यामुळे नऊ विरुद्ध नऊ असे सभागृहात बलाबल राहिले. अशा पद्धतीने चुरशीच्या निवडणुका होत असताना इंदापूरकर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत यंदा तरी देणार का ? याबद्दल मोठी उत्सुकता लागली आहे.