बस डेपो परिसरात खड्ड्यांचे साम्राज्य : उपाययोजनांचा अभाव

वाघोली – पीएमआरडीएच्या वतीने केसनंद फाटा येथील बस डेपोतील सुधारणा करण्यासाठी दोन कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून या कामाला सुरुवात झालेली आहे. मात्र, या ठिकाणी सुरू असलेल्या कामामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत असून पीएमआरडीएने याची दखल घेऊन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये सर्वाधिक दुरवस्था बस डेपोमध्ये होत असते. पावसाचे पाणी साठून सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य होत असते. पावसाळ्यात तात्पुरती मलमपट्टी करून काम केले जात असले तरी पावसाळ्यातील दुरवस्थेबाबत प्रचंड नाराजी प्रवासी व वाघोलीतील नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येते. तात्पुरता बस डेपो उभारून सात वर्षे पूर्ण होत आले असले तरी पायाभूत सुविधा डेपो परिसरात उभारण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडून केले नाही.

अनेक वर्षांपासून राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, नागरिक सुधारणेची मागणी वारंवार केली आहे. आमदार अशोक पवार यांनी देखील पुणे मनपा व पीएमआरडीएकडे निधीसाठी मागणी केली होती. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महानगरपालिकेने देखील विकासकामांसाठी 50 लाखांची निधी तरतूद केली आहे. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून 2 कोटी 75 लाख रुपयांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

मात्र बस डेपो मध्ये सुरू असलेल्या कामामुळे बसेस उभे राहण्यासाठी गैरसोय होत असून याच ठिकाणच्या उर्वरित परिसरात खड्ड्यांचे साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात वाढले असून तातडीने खड्डे दुरुस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. याशिवाय बस डेपो लागत असलेल्या दोन ट्रान्सफॉर्मर फ्युज बॉक्‍स उघडे असल्याने प्रवाशांना कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी महावितरण देखील या ठिकाणी ट्रान्सफार्मरच्या बॉक्‍सची दुरावस्था तातडीने दूर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

तसेच ठेकेदाराकडून काम चालू असताना या ठिकाणी सुरक्षितेच्या उपायोजना म्हणून बॅरिकेटची लावून काम करण्याची मागणी होत आहे. तातडीने या ठिकाणी खड्डे बुजून नागरिकांना दिलासा देण्यात येईल असे ठेकेदार सागर तांबे यांनी सांगितले आहे.

बस डेपोसाठी निधी मिळावा यासाठी पीएमआरडीए, पुणे महानगरपालिका यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. सध्या काम सुरू असून संबंधित ठेकेदारांनी प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही तसेच खड्डे बुजवून उपाययोजना कराव्यात.
-रामभाऊ दाभाडे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद.