जिल्हा प्रतिनिधी पुणे -पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी 6 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्टर जागा संपादित केली जाणार आहे; मात्र विरोधाच्या “राजकारणात’ जागाच निश्चित होत नसल्याने विमानतळ हवेतच “घिरट्या’ घालत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता रिसे, पिसे, राजुरी, पांडेश्वर, नायगाव, मावडी, पिंपरी या गावात होणार असल्यावर आता जवळपास शिक्कामोर्तब झाला आहे. त्यामुळे या गावातील सर्वपक्षीय नेत्यांसह नागरिकांनी विरोधी सुरू आवळला असून “आम्हाला भकास करून विकास नको’ अशी भूमिकाही वेळोवेळी मांडली आहे. त्यामुळे आधीच्या सात गावांतून ज्यापद्धतीने विरोध झाला होता त्याच पद्धतीची भूमिका आता या सात गावांतील सर्वपक्षीय नेत्यांसह नागरिकांनी घेतली आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत विमानतळासाठी जमिनी देणार नाहीत अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली असून त्यांनी याबाबात सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विमानतळ विरोधी निवेदने दिली आहेत. दरम्यान, पूर्वी निश्चित केलेली पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या गावांतील पारगाव वगळून इतर गावांतच विमानतळ करणे श्रेयस्कर असल्याचे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितल्याने या सातही गावांतील नागरिक संतप्त झाले आहे. कोट्यवधी रुपये मोजले तरी “इंचभर’ही जमीन देणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केल्याने पूर्वी आणि आताच्या प्रस्तावित गावांतून प्रचंड विरोध होत असल्याने प्रशासन आणि सरकार काय भूमिका घेणार की विमानतळच “टेकऑफ’च्या अधीच गुंडाळणार हे काही काळात स्पष्ट होईल, अशी आशा करूयात! “गावे सात नव्हे साथ-साथ’ आधी निश्चित केलेल्या सात गावांतून वेगळ्या आता वेगळ्या सात गावांमध्ये विमानतळ हलविण्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे; मात्र पूर्वीच्या सात गावांतून फक्त पारगाव वगळून उर्वरीत गावात विमानतळ करा, अशी भूमिका काही नेत्यांनी मांडली आहे. दरम्यान, सात गावांच्या एकजुटीत फूट पाडण्याचा हा डाव असून गाफील राहू नका. ही “गावे सात नव्हे साथ-साथ’ असल्याचे दाखवून देण्याचे आवाहन वनपुरी येथे झालेल्या बैठकीत काण्यात आले आहे. भूसंपादनाला “ब्रेक’ आधीच्या सात गावांसह आमदार संजय जगताप यांनी विमातळाला विरोध केल्याने भूसंपादन प्रक्रिया रखडली होती. पण भूसंपादन केल्यानंतर परताव्याची रक्कम किती असणार? सरकारकडून निधीबाबत स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन करणे अशक्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असल्याने भूसंपादनला “ब्रेक’ लागला आहे. दरम्यान, आता नवीन सात गावांची चर्चा पुढे आल्याने विमानतळाचे “टेकऑफ’ लांबले गेले आहे.
