स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य अधांतरी?
चार वर्षांपासून निवडणुका लांबणीवर
भाऊ ठाकूर
राहू – महाराष्ट्रात २७ महानगरपालिका, २३० नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. अजून दोनच महिन्यांनी काही महानगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडून तब्बल ४ वर्ष होत आहेत. तरी अजून काही निर्णय झालेला नाही. हा मोठा कालावधी आहे. जवळजवळ एक पूर्ण पंचवार्षिकच वाया जाणार आहे. याला जबाबदार कोण? आयोग, सरकार की आरक्षण, असा सवाल उमटत आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या या नागरिकांच्या रोजच्या व्यवहाराशी संबंधित असतात. त्यामुळे या संस्था जिवंत ठेवणे गरजेचे असते. परंतु राजकीय बट्ट्याबोळामुळे संस्थांचे अस्तित्वच संपण्याच्या मार्गावर आहे.

परंतु वरील पैकी कोणतेही कारण असले तरी इच्छुक कार्यकर्त्यांची अडचण होते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपण्याच्या अगोदर दोन वर्षापासून अनेक इच्छुकांनी तयारी सुरू केलेली आहे. साधारणपणे गेली पाच वर्षे हे इच्छुक तयारी करीत आहेत.

ज्या नेत्यांच्या मागे पुढे करून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरसेवक होण्यासाठी तिकीट मिळविण्यासाठी पैसा खर्च केला आहे. नेत्यांचा प्रचार केला, कार्यकर्ते सांभाळले, त्या नेत्यांची विधानसभेची दुसरी टर्म येण्याची वेळ झाली तरी इच्छुक हे इच्छुकच राहिले आहेत. ही वस्तुस्थिती चलबिचल करणारी ठरत आहे. *नागरिकांच्या मूलभूत

अधिकरावरच घाला
स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्यातील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकरावरच यंत्रणेने घाला घातलेला दिसून येत आहे. आज अनेक सरकारी योजना या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये असतात. त्या तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी तसेच अंमलबजावणी करण्यासाठी पदाधिकारी असणे गरजेचे आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून निवडणुकांच न झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहे.

जबाबदार कोण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले आहे. या गोष्टीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडत आहे. आरक्षणासंदर्भात कोर्टात असलेल्या याचिका या कारणीभूत ठरत आहे. यावर जलदगतीने मार्ग काढण्याची आवश्‍यकता आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हा प्रश्न चुटकीसरशी सुरू शकतो. परंतु सध्या कोण कोणाच्या मागे जातोय व कोण कोणाला विरोध करतोय, हा एक चिंतनाचा विषय झाला आहे.

सरकारला सोयरसूतकच नाही
2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपासून प्रत्येक पक्ष हा आपल्या स्वार्थासाठी विरोधी पक्षाचे सरकार पाडून सत्तेत आला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शिंदे शिवसेना, भाजपा या सर्व पक्षांनी एका पंचवार्षिकमध्ये सत्ता भोगलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाचे काहीही देणेघेणे दिसून येत नाही.

अपेक्षा ठेवावी कोणाकडून
साधारणपणे राज्य करत असताना काही गोष्टी चुकीच्या होत असतील तर त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी किंवा सरकारला जाब विचारण्यासाठी विरोधी पक्ष ठोस भूमिका घेत असतो. परंतु आज अशी परिस्थिती झाली आहे की, आज विरोधी असलेला पक्ष रात्रीत खेळ होऊन सत्ताधारी बनत आहे. त्यामुळे न्याय मागवा कोणाकडे व अपेक्षा ठेवाव्या कोणाकडून हा मोठा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडलेला आहे.

आता अपेक्षा संपली
आता लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे इच्छुकांचा पूर्ण हिरमोड झाला आहे. नेते आपापले बरोबर सत्तेत जाऊन मस्त आहेत. परंतु स्थानिक कार्यकर्त्यांनी मात्र फक्त सतरंज्या उचलणे किंवा पोस्टर लावायचे, हा राजकीय इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती होणार हे निश्‍चित आहे.