बारामती : मुद्रांक शुल्क विभागाचा पुन्हा एकदा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. मागील वर्षी बारामती शहरातील वाढीव हद्दीमधील जळोची क्षेत्रातील रेडी रेकनर दर सूचीमध्ये एक शून्यच गायब केला होता. आता रेडी रेकनर दरामध्ये वाढ होण्याऐवजी येथील जमिनींचे मूल्यांकन कमी केले आहे. या संदर्भात जितेंद्र जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ईमेलद्वारे निवेदन दिले आहे. याची दखल घेत बारामती नगरपालिकेने दुरूस्ती करण्याच्या सूचना मुद्रांक शुल्क विभागाला दिल्या आहेत.

जळोची येथील उपबाजार समिती लगत असणाऱ्या माजी न्यायाधीश वाबळे यांच्या निवासस्थानापासून जळोची गुणवडी शिवेपर्यंत 24 मीटर रस्ता नगरपालिकेमार्फत डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये समाविष्ट केला आहे. या जळोची गट क्रमांक 26 क्षेत्राची आकृषिक परवानगी जाधव यांनी नगरपालिकेची घेतली आहे. अकृषिक परवानगी घेत असताना या क्षेत्रामधील रस्त्यामध्ये गट क्रमांक 25 मधून 12 मीटर तर गट क्रमांक 26 मधून 12 मीटर असा 24 मीटरचा रस्ता बाधित झाला आहे.

नगरपालिकेला 12 मीटर रस्त्यात गेलेले क्षेत्र हस्तांतरण दिले आहे. रस्त्याच्या बदल्यात नगरपालिका जाधव यांना एफ.एस. आय. किंवा टीडीआर (TDR) देणार आहे. या आर्थिक वर्षाकरिता रेडीरेकनरच्या दरामध्ये शेजारी शेजारी असणाऱ्या गट क्रमांक 25 ला 3760 चौ. मी. तर गट क्रमांक 26 ला 2560 रेडी रेकनर दर सूचीमध्ये दर्शविला आहे.

त्यामुळे जाधव यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत त्यांनी या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना तातडीने ईमेल द्वारेमेसेज द्वारे निवेदन पाठवले आहे. या पत्राची दखल घेऊन बारामतीचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाला रेडी रेकनर दरामध्ये झालेल्या तपावती संदर्भात दुरुस्ती कराव्यात अशा सूचना केल्या आहेत. आता तरी मुद्रांक शुल्क विभाग या संदर्भात गांभीर्याने दखल घेणार का आणि जितेंद्र जाधव यांना न्याय मिळणार का, याकडे लक्ष वेधले आहे.