पुणे -उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे 2017 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाली. यानंतर या ग्रामपंचायतीकडील 128 कर्मचारी महापालिकेत सेवेत घेण्यात आले आहेत. त्यांना महापालिकेच्या नियमाप्रमाणेच वेतन देण्यात येते. मात्र, ही गावे आता महापालिकेतून वगळून त्यांची नगरपालिका केली जाणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना परत पाठविले जाण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. हे कर्मचारी नगरपालिकेत गेल्यास त्यांच्या वेतनाच्या समस्या निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. राज्यशासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अधिक आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत 2017 मध्ये पालिका समावेशानंतर उरुळी देवाची ग्रामपंचायतीकडील 19, तर फुरसुंगी ग्रामपंचायतीकडील तब्बल 109 कर्मचारी महापालिकेत नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाही नुकतीच पूर्ण झालेली असून त्यांना महापालिकेच्या धर्तीवर वेतनाशी तसेच आरोग्याशी संबंधित सुविधाही देण्यात येत आहेत. मात्र, आता शासनाने ही दोन्ही गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया पुढील 15 दिवसांत केली जाणार असल्याने शासनाकडून महापालिकेकडे वेगवेगळी माहिती मागविण्यात येत आहे. या दोन्ही ग्रामपंचायतीमधून आलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही माहितीही मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे, नवीन नगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकेस लगेचच कर्मचारी भरती करणे शक्य नसल्याने महानगरपालिकेतून गेलेले कर्मचारीच पुन्हा दिले जाण्यास प्राधान्य असेल, असे प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात आले. वेतनाची अडचण? महापालिकेकची सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर आहे. शिवाय, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना राज्यशासनाच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक वेतन आहे. त्यामुळे ही गावे पालिकेत आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनाही पालिकेच्या नियमानुसार वेतन सुरू झाले आहे. मात्र, आता पुन्हा त्यांना नगरपालिकेत पाठविल्यास त्यांना शासनाच्या नियमानुसार तसेच नगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार वेतन मिळेल. मात्र, ही नगरपालिका नवीन असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांइतके असणार की नाही? याबाबत मात्र शंका आहे. “त्याबाबत काहीच सांगता येणार नाही,’ असे प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात येत आहे.
