पुणे – पत्नी नोकरी करत कमवित आहे. तसेच, दोन्ही मुले सज्ञान असून, वडिलांनीच धाकट्या मुलाचे शैक्षणिक शुल्क भरल्याचे दिसून येत असल्याने ४६ वर्षीय पत्नीने अंतरिम पोटगीची केलेली मागणी कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एन.रुक्मे यांनी फेटाळली. विशेष म्हणजे दोघे एकाच छताखाली राहत आहेत. लग्नाला २५ पेक्षा जास्त वर्षे झाल्यानंतर पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह डिसेंबर १९९७ मध्ये झाला आहे. दोघांना २५ आणि १७ वर्षाची दोन मुले आहेत. पती शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास देत आहे. त्यामुळे जगणे मुश्कील झाल्याने पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व घटस्फोटासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात २०२३ मध्ये अर्ज केला आहे. गुणदोषावर चालून निकाल लागण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे तिने अंतरिम पोटगीची मागणी केली आहे.

मुलाचे शिक्षण, शिकवणीसाठी तो पैसे देत नाही. ती एका शाळेत नोकरी करत असून, तिला दरमहा ७ हजार रुपये पगार आहे. धाकट्या मुलाची वार्षिक शिकवणी शुल्क ८६ हजार रुपये आहे. तिने वडिलांकडून पैसे उसणे घेऊन शुल्क भरले आहे. पतीचे व्यवसायातून दरमहा ५० ते ६० हजार रुपये कमवित आहे. शेअर मार्केटींगचा व्यवसाय आहे. त्यातून ही उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे दरमहा २५ हजार पोटगी अंतरिम देण्याची मागणी तिने केली.

पतीच्या वतीने अ‍ॅड. विकास शरद मुसळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. दोन्ही मुले सज्ञान झाली आहेत. थोरला नोकरी करत आहे. धाकट्याचे शैक्षणिक शुल्क वडिलांनी भरले होते. ती कमवत आहे. पत्नी सांगत असलेल्यापेक्षा पतीचे उत्पन्न कमी आहे. वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजार रुपये आहे.

याबाबत टॅक्स भरल्याचा पुरावा न्यायालयात दाखल केला. दोघे एकाच छताखाली राहत आहेत. तरीही पतीला सकाळच्या चहापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत बाहेर अवलंबून रहावे लागत असल्याचे अ‍ॅड. मुसळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकत न्यायालयाने पत्नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला

“सर्व बाबी तपासून पत्नीने अंतरिम पोटगीची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे पतीला दिलासा मिळाला आहे.” – अ‍ॅड. विकास शरद मुसळे, पतीचे वकील.