पुणे – जमिनीचा मालकी हक्क गृहसंस्थेला प्रदान करणारी मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कनव्हेयन्स) अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांची यादी शासनाकडून प्रसिद्ध केली आहे. तसेच डीम्ड कनव्हेयन्ससाठीची कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे जादा कागदपत्रे सादर करण्याच्या त्रासांतून नागरिकांची सुटका होणार आहे. महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत (त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम 1963 व नियम 1964 मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अथवा अपार्टमेंटच्या जागा व इमारतीए मानीव अभिहस्तांतरण विकासक अथवा प्रवर्तक यांनी विहित मुदतीत करण्याची तरतूद आहे. तथापी या तरतुदींची अंमलबजावणी विकासक व प्रवर्तक यांच्याकडून होत नसल्याने शासनाने या अधिनियमामध्ये दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सहकार आयुक्त यांच्यास्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर धोरणात्नक निर्णय घेण्यासाठी शासनस्तरावर गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत केली होती. या समितीने डीम्ड कनव्हेयन्ससाठी आवश्यक असणाऱ्या 12 कागदपत्रांची संख्या कमी करून ती 8 वर आणण्यात आली आहे. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी कागदपत्रे आवश्यक अर्जासोबत 2 हजार रुपयांचा कोर्ट फी अथवा ज्युडीशिअल स्टॅम्प पेपर जागेचा सात-बारा अथवा मालमत्ता रजिस्टर कार्ड उतारा सहकारी संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, अपार्टमेंट असल्यास डीड ऑफ डिक्लेरेशन विक्री करारनामा प्रत, जागेचा ले-आऊट, बांधकाम सुरू करण्याचे व समाप्ती पत्र जागेचा सर्च अहवाल, बिगरशेती, कमाल जमीनधारणा आदेश सर्व सभासदांचे इंडेक्स-2, स्टॅम्प ड्युटी भरल्याच्या पावत्या संकलित करून अर्ज सादर करणे आवश्यक. सदस्यांची यादी अशा नमुन्यात करा…. सदनिका क्रमांक, खरेदीदार-सभासद नाव, क्षेत्रफळ, मुद्रांक शुल्क, दस्त नोंदणी क्रमांक, नोंदणी फी, शेरा अशा सात रकान्यांत सर्व सभासदांची माहिती द्यावी. असा अर्ज संबंधित सहकार निबंधक कार्यालयाकडे सादर करावा, असे याबाबतच्या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
