पुणे –  आंंबेगाव बुद्रुक परिसरात महापालिकेने मागील आठवड्यात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या तब्बल ११ इमारती जमीनदोस्त केल्या. या जवळपास ५०० जणांनी घर खरेदी केलेले होते. या कारवाईमुळे अनेकांना आयुष्यभराची कमाई गमवावी लागली. आता पालिकेने आणखी आक्रमक भूमिका घेत संबंधित सर्व बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी तसेच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

याबाबतची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंगळवारी दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शहर अभियंता तसेच अतिरिक्त आयुक्तांची समिती नेमल्याचेही आयुक्त कुमार यांनी सांगितले. अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या जातात, तरी पालिका कारवाई करत नाही. काही प्रकरणांत फक्त नोटीस दिली जाते. त्यामुळे अनेकांची आयुष्यभराची कमाई मातीमोल होत असल्याने महापालिकेच्या कारवाईवर शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.

आंबेगाव कारवाईप्रकरणी आयुक्तांनी मंगळवारी बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांत किती बांधकामांंना नोटीस बजाविली, त्यातील किती बांधकामांंवर कारवाई झाली, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या बैठकीत बांधकाम विभागास देण्यात आल्या. त्यानंतर आयुक्त या संबंधात सर्व अभियंत्याची बैठक घेणार असून नोटीस दिल्यानंतर कारवाई का नाही झाली, याबाबत नोटीस बजावून कारवाई का नाही झाली, याचा खुलासा मागण्यात येणार आहे. त्यानंतर १२ जानेवारी रोजी महापालिका आयुक्त बैठक घेऊन याबाबत आढावा घेणार असून त्यानंतर संबधित अभियंत्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

प्रकरणाची होणार सखोल चौकशी

आंबेगाव प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापालिकेकडून शहर अभियंता आणि अतिरिक्त आयुक्तांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आंंबेगाव प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. यात महापालिकेने कधी नोटीस बजाविली ? कधी कारवाई केली ? कारवाईस विलंब का झाला ? बांधकाम अनधिकृत असतानाही ते का थांबविण्यात आले नाही? अशी माहिती समिती घेणार आहे. तसेच दोन वर्षांपूर्वी नोटीस बजावूनही कारवाई झालेली नसल्याने संबंधित अभियंत्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.