प्रभात वृत्तसेवा पुणे – आर्थिक विवंचनांशी झुंज देणाऱ्या समाजघटकांचा गंभीर बनत असून अजामीनपात्र गुन्ह्यांतील त्यांचा सहभाग झपाट्याने वाढत आहे. यामध्ये, मालमत्ता, चोरीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमवेत कार्य करणाऱ्या नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबादच्या अहवालातून समोर आले आहे. नालसार युनिव्हर्सिटीच्या अहवालानुसार मागील काही वर्षांत नोंदवलेल्या तसेच पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांतील तब्बल ९९ टक्के आरोपी हे वंचित पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. यापैकी ६२.४ टक्के प्रकरणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तर ३७.६ टक्के प्रकरणे सत्र न्यायालयात चालणारी आहेत. चोरी, घरफोडी, मालमत्तेसंबंधी गुन्हे, छोट्या आर्थिक प्रलोभनात होणारे फसवे व्यवहार या गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सामाजिक सुरक्षेचा आधार नसल्याने, शिक्षणाची कमतरता व कायदेशीर मदतीचा अभाव यामुळे हे नागरिक सर्वाधिक अडचणीत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.एकाच गुन्ह्यात सहभाग असल्याच्या प्रकरणांतही घट दिसून आली. अहवालानुसार १ हजार ३०५ प्रकरणे आणि १ हजार १२२ पक्षकार हाताळण्यात आले. मात्र, एकाच गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या आरोपींच्या प्रकरणांचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी झाले असून, मागील वर्षी हे प्रमाण दाखल प्रकरणांपैकी ५२.३ टक्के होते. सध्या न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे गंभीर, अजामीनपात्र आणि दीर्घ शिक्षेस पात्र असण्याची शक्यता असल्याचे अहवालातून दिसते असे द स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकचे उपसंचालक ॲड. आदित्य शेलार यांनी दिली. शिक्षेचा काळ प्रमाण तीन वर्षे किंवा कमी शिक्षा ३३.४ टक्के तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा ३७.५ टक्के आजन्म कारावास / मृत्यूदंड २९.१ टक्के “आर्थिक दुर्बल पार्श्वभूमीतील आरोपींची वाढती संख्या हे न्यायव्यवस्थेपुढील धोक्याचे संकेत आहे. गुन्ह्यांच्या मुळाशी असलेली सामाजिक-आर्थिक कारणे न मिटवता फक्त शिक्षा वाढवली, तर गुन्हेगारीचा चक्रव्यूह आणखी घट्ट होईल. न्यायालयातील प्रकरणांची वाढ ही केवळ गुन्हेगारी वाढली याचे द्योतक नसून, समाजातील विषमता वाढल्याचेही तेवढेच मोठे लक्षण आहे.” -ॲड. अमेय बलकवडे, फौजदारी वकील
