पुणे –महापालिकेकडून अधिकारी वर्ग तसेच वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या कामकाजासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मालकीच्या पेट्रोल आणि डीझेल कारचा वापर बंद केला जाणार आहे. आयुर्मान संपलेल्या कारची माहिती संकलित करण्यात येत असून त्या स्क्रॅप करून त्यांच्याऐवजी इलेक्ट्रिक कार भाडेकराराने घेण्यात येणार आहेत.गेल्या वर्षभरात पेट्रोल आणि डीझेलचा खर्च तब्बल 6 कोटी रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिली. डॉ. खेमनार म्हणाले, महापालिकेकडून अधिकारी, पदाधिकारी तसेच काही प्रकल्पांच्या कामासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात गाड्या भाडेकराराने घेते. याशिवाय, पालिकेच्या मालकीच्याही गाड्या आहेत. राज्य शासनाने नुकतेच महापालिकांनी नवीन वाहने घेताना ई-वाहने घ्यावीत असे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे महापालिकेच्या कामकाजासाठी वापरण्यात येणारी जास्तीत जास्त वाहने ई-कार असतील. त्याची सुरुवात पालिकेच्या मुदत संपलेल्या वाहनांपासून केली जाणार आहे. अशा वाहनांची यादी तयार करण्याचे आदेश वाहन विभागास दिले आहेत. महापालिकेकडून ई-वाहने भाडेकराराने घेतली असून भविष्यात या वाहनांच्या संख्येत आणखी वाढ केली जाणार आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ कारसाठीच असणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. इंधनाचा खर्च 6 कोटींनी वाढला महापालिकेच्या ताब्यात 900 हून अधिक वाहने आहेत. त्यात, कारसह कचरा वाहतुकीच्या वाहनांचाही समावेश आहे. या वाहनांसाठी दिवसाला 7 हजार लिटर डीझेल, तर 500 लीटर पेट्रोलची आवश्यकता भासते. 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात इंधनासाठी 20 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने हा खर्च 31 मार्चअखेर 26 कोटी 50 हजारांवर गेला आहे. तर, ही दरवाढ अशीच सुरूच राहील हे गृहीत धरून 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात पालिकेने इंधन खर्चासाठी तब्बल 30 कोटींची तरतूद केली आहे.
