पुणे – महापालिका आयुक्तांनी प्रत्येक वर्षी पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक १५ जानेवारीपूर्वी सादर करणे बंधनकारक असल्याचा ठराव मुख्यसभेने केला आहे. मात्र, गेली दोन वर्षे लोकनियुक्त सदस्य नसल्याने आयुक्तांकडून मुख्यसभेच्या ठरावाचा अवमान केला जात असून, अंदाजपत्रक वेळेवर सादर करण्यात उशीर केला जात असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.

नागरिकांच्या दैनंदिन सुविधा तसेच शहराच्या नियोजनासाठी अंदाजपत्रकाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, प्रशासक काळात चुकीच्या पद्धतीने कामकाज केले जात असल्याचा आरोपही मंचाने केला आहे. मुख्यसभेने महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. १९५९ आणि १९८३ मध्ये त्यात बदल करत आयुक्त तसेच स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करणे तसेच ते मंजूर करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून दिली आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी १५ जानेवारीपूर्वी अंदाजपत्रक सादर करावे.

तसेच स्थायी समितीने त्यास १ फेब्रुवारीपूर्वी मंजुरी द्यावी. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षात आयुक्तांकडून ही मुदत संपल्यानंतर स्थायी समितीत मुदत वाढवून अंदाजपत्रक उशिरा सादर केले जात आहे. सन २०२२ मध्ये महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रक उशिरा सादर केल्याने तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षांना १५ मार्चपर्यंत मुदत असूनही, अंदाजपत्रकास मान्यता देता आली नाही. विशेष म्हणजे दरवर्षी स्थायी समिती फेब्रुवारीच्या अखेरीस मान्यता देते. मात्र, त्यानंतरही आयुक्तांकडून गेल्या दोन वर्षांपासून १५ जानेवारीची मुदत ओलांडली जात आहे. तर, या वर्षी अंदाजपत्रकासाठी मुदतवाढही घेतलेली नाही.

“शहरासाठी अंदाजपत्रक महत्त्वाचे असल्यानेच मुख्यसभेने नियम व तारखा निश्चित केलेल्या आहेत. मात्र, आयुक्तांकडून मुख्यसभेच्या ठरावालाच हरताळ फासला जात आहे. ही सर्वस्वी चुकीची बाब आहे.” – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच