प्रारूप मतदार याद्यांना स्थगिती देण्याची मागणी पुणे – निर्दोष मतदार यादी करणे ही निवडणूक आयोग आणि महापालिकेची जबाबदारी असताना, या चुकांमुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांची कोंडी झाली आहे. त्यातच मतदार यादी जाहीर करण्यात आधीच विलंब झाला होता आणि आता त्यात चुकांची भर पडल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. पुणे महापालिकेचे अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी यांची एकत्र बैठक आयटी सेलच्या प्रमुखांसह घेऊन चुका नेमक्या कशामुळे झाल्या, याची तपासणी करावी. याशिवाय जोपर्यंत सेक्शन चार्ट आणि इतर बाबींचे निरसन होत नाही, तोपर्यंत जाहीर केलेल्या मतदार याद्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना देण्यात आले आहे. या गोंधळामुळे पुणेकर नागरिकांची अवस्था अक्षरशः फुटबॉलसारखी झाली असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांवरील हरकती आणि सूचना त्या- त्या आयुक्तांकडे नोंदवाव्यात, असे सांगितल्यावर, महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सेक्शन चार्ट देताना चुकीची नावे टाकल्याची कबुली दिली. या चुकीमुळे मतदार यादीतील मतदारांची पळवापळवी झाली असून, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयोगालाच दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. मतदान हा मतदारांचा हक्क असून, आपल्या प्रभागात मतदान करणे, हा त्या भागातील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, चुकीच्या प्रभागात नावे टाकल्याने मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याची तक्रार होत आहे. विशेष म्हणजे तीन लाख दुबार नावे असल्याचा दावा गंभीर स्वरूपाचा असून, मतदार नोंदणीची ठरलेली कार्यपद्धतीदेखील पाळली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रशासनाच्या कार्याबद्दल प्रश्नचिन्ह मतदार नोंदणीसाठी सहा नंबरचा फॉर्म भरून बीएलओ तपासणी करतो आणि अंतिम यादीत नाव समाविष्ट करतो. नाव काढण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी आठ नंबरचा फॉर्म आवश्यक असतो. मात्र, या प्रक्रियेचा अवलंब झाल्याचे दिसत नसल्याने प्रशासनावरील प्रश्नचिन्ह अधिक गडद झाले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, आयटीसी प्रमुख आणि निवडणूक यंत्रणा यांच्या संयुक्त बैठकीतून पुन्हा निर्दोष मतदार याद्या प्रसिद्ध कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
