पुणे- नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधी तसेच “स’ यादीतील विकासकामांवरून भाजप आणि पालिका प्रशासनात वाद सुरू आहेत. नगरसेवकांच्या “स’ यादीत प्रस्तावित या कामांमध्ये सर्वाधिक कामे रस्त्यांचे तसेच प्रभागात कॉंक्रीटीकरण करण्याची असून ही कामे खरेच निविदेइतक्या रकमेची होतात का? तसेच ही कामे करणे ठेकेदरांना परवडते का? हा या मागचा मूळ विषय आहे. ही सर्व कामे 10 ते 25 लाखांपर्यंतची केली जातात, त्यातही 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदा तुकडे करून ही कामे केली जातात. त्यामुळे या कामांची मान्यता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरच महापालिका सहायक आयुक्त अथवा परिमंडळ उपायुक्तांच्या अधिकारात होते. त्यामुळे स्थायी समितीपर्यंत ही कामे मान्यतेसाठी येत नाहीत. अनेकदा कामे न करताच बिले काढणे, निकृष्ट दर्जाची कामे करणे अथवा केवळ फोटोपुरती कामे केली जातात. त्यामुळे करोनाच्या आर्थिक संकटात या कामांना वित्तीय समितीचे कारण देत अडवण्यात आले आहे. ही कामे नक्की कशी होतात आणि ती खरेच चांगल्या दर्जाची होतात का? याबाबत सवाल उपस्थित होत आहे. कामासाठी मिळते अवघी 50 टक्केच रक्कम महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सर्वाधिक निविदा या प्रभागात कॉंक्रीटीकरणाच्या काढल्या जातात. त्यांची रक्कम 9 ते 9 लाख 70 हजारांच्या आसपास असते. करोनामुळे स्थायी समितीने यंदा भांडवली कामाला सरसकट 10 टक्के कात्री लावली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या कामांच्या 8 लाख ते 8 लाख 80 हजारांच्या निविदा काढण्यात येत आहेत. त्यातही या निविदा 10 ते 15 टक्के कमी दराने येतात. त्यामुळे ठेकेदार 7 लाख 40 हजार ते 70 हजारांची निविदा भरतात. त्यानंतर ठेकेदारास अनामत रक्कम 4 टक्के भरावी लागते. ही रक्कम 40 हजारांच्या आसपास असते. कामगार तसेच कामाचा विमा काढण्यासाठी 5 ते 10 हजार रुपये जातात. कामाच्या कररानाम्यासाठी 5 ते 7 हजार रुपये लागतात. त्यानंतर या कामावर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. ही रक्कम 1 लाखाच्या आसपास जाते. या कामासाठी ठेकेदार 20 दिवसांसाठी 8 ते 10 बिगारी आणि 4 दिवसांसाठी मिस्त्री नेमतात. बिगाऱ्यांना दिवसाला 700 रुपये दिल्याचे दाखवले जाते. ही एकूण रक्कम 80 ते 90 हजारांपर्यंत जाते. तर मिस्त्रींचे वेतन 30 ते 40 हजारांपर्यंत जाते. काही इतर खर्चांत नगरसेवकांनी सांगितलेली इतर कामे, थर्ड पार्टी ऑडिट, बिल मंजूर करून घेण्यासाठी करावी लागणारी धडपड या सर्वांसाठी 50 ते 70 हजारांपर्यंत खर्च लागतो. ठेकेदाराचा हा सर्व खर्च एकत्र केल्यास तो सुमारे 3 ते 4 लाखांवर जातो. त्यानंतर सात लाखांतील उर्वरित रकमेतून म्हणजेच केवळ 50 टक्के रकमेत काम केले. त्यातही ठेकेदाराचा नफा 10 टक्केच गृहीत धरल्यास केवळ अडीच ते तीन लाख रुपयांचे कामच होते. एका स्क्वेअर मीटरसाठी चार हजार खर्च महापालिकेच्या पूर्वगणकपत्रानुसार एक स्क्वेअर किलोमीटरच्या भागाच्या कॉंक्रीटीकरणासाठी चार हजार रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे उपलब्ध असलेला तीन लाखांचा निधी पाहिल्यास या निधीतून केवळ 750 चौरस मीटर कॉंक्रीटीकरण होते. हेच काम रस्त्याचे दाखवल्यास त्यातून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील 6 मीटरचा रस्ता गृहीत धरल्यास अवघे 100 ते सव्वाशे मीटर रस्त्याचे कामच होऊ शकते. त्यामुळे या कामाची गुणवत्ताही राहत नाही. परिणामी, दरवर्षी नव्याने ही कामे करावी लागत आहेत. वर्षानुवर्षे विकासकामांच्या नावाखाली याच कामांवर उधळपट्टी होत असल्याचे वास्तव आहे.
