पुणे – थकबाकी असलेल्या मिळकतींचा समावेश राष्ट्रीय लोक अदालतीत करण्यात येणार आहे. या मिळकतींना शास्ती करात सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी मंगळवारी दिली. यावर्षी 31 ऑगस्टपर्यंत ज्या निवासी, बिगरनिवासी मिळकती, मोकळ्या जागांची एकूण शास्तीसह थकबाकी 50 लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशांसाठी ही योजना लागू राहील. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये नोटीसधारक मिळकतींना केवळ थकबाकीवरील शास्तीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मिळकतधारकाने मूळ कराची रक्कम आणि शास्तीची रक्कम एकरकमी जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेत पात्र मिळकतींपैकी उच्च थकबाकीच्या क्रमवारीनुसार केवळ पहिल्या पाचशे मिळकतींचा विचार केला जाणार आहे. अदालतीमध्ये अदा केलेली रक्कम कोणत्याही कारणास्तव महापालिकस प्राप्त झाली नाही तर सदर तडजोड रद्द ठरविण्यात येणार आहे. मोबाइल टॉवरसाठी ही योजना लागू नाही, असे रासने यांनी सांगितले. महापालिका कार्यक्षेत्रात मिळकत कर आकारणी झालेल्या 11 लाख 26 हजार मिळकती आहेत. त्यापैकी 6 लाख 79 हजार मिळकतधारकांनी मिळकतकर जमा केलेला आहे. उर्वरित मिळकतींकडून कर येणे बाकी असून, काही मिळकतींचेबाबत न्यायालयीन दावे, दुबार आकारणी, अवैध निवासी बांधकाम असलेल्या चटई क्षेत्र 600 चौरस फूट पर्यंतच्या मिळकतींना पूर्वी केलेली तीन पट आकारणी आदी कारणांमुळे थकबाकी 2 टक्क्यांनी वाढत आहे. मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी 2016, 2017 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षांमध्ये अभय योजना लागू करण्यात आल्या होत्या. मिळकत थकबाकी असलेल्या मिळकतींची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या मिळकती लोक अदालतमध्ये घ्याव्यात, असे न्यायालयाने सूचवले होते, अशी माहिती रासने यांनी दिली.
