महापौरांच्या आदेशानंतरही वित्तीय समिती कायम
मुख्यसभेतील आदेश डावलला, नगरसेवक हतबल

पुणे – शहरातील विकासकामांसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली वित्तीय समिती तातडीनं रद्द करण्याचे आदेश महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यसभेत दिले होते. पण, ही समिती अद्याप कार्यरत आहे. त्यामुळे या समितीचे नाव पुढे करत भाजप नगरसेवकांचीच कामे अडवण्यात आली असून, नगरसेवकांकडून नाराजी व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, मुख्यसभेत दिलेल्या आदेशालाच आयुक्‍तांनी टांगणीला ठेवल्याने “प्रशासन महापौरांनाही जुमानत नसेल, तर आम्ही निवडून कसे येणार’ असा सवाल नगरसेवक थेट पक्ष पदाधिकाऱ्यांना विचारत आहेत. त्यामुळे भाजपची वाट आयुक्‍त विक्रम कुमार यांनी अडवल्याचे समोर आले आहे.

महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे प्रभागातील विकासकामांसाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरू झाली आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे विकासकामांवर मर्यादा आणून हा निधी करोना नियंत्रणासाठी वापरण्यासाठी प्रशासनाने वित्तीय समिती नेमली. यासाठी राज्यशासनाच्या मागील वर्षीच्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला.

पण, आता करोनाची लाट ओसरली आहे. तर स्थायी समितीतही अध्यक्षांनी सुरूवातीला नगरसेवकांच्या “स’ यादीतील 30 टक्के कामे तातडीनं करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानंतर अंदाजपत्रकातील सरसकट कामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यानंतरही पालिका प्रशासन वित्तीय समितीचे कारण देत नगरसेवकांची विकासकामे करण्यास टाळाटाळ करत होते.

त्याचे पडसाद मागील महिन्यातील मुख्यसभेत उमटले. नगरसेवकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रशासनाला फैलावर घेत वित्तीय समिती रद्द करावी आणि अंदाजपत्रकातील सर्व कामांच्या निविदा लावण्यात याव्यात, असे आदेश दिले होते.

महापालिकेत यापूर्वी अशी कोणतीही समिती नव्हती. तसेच सध्या करोनाचे संकटही कमी झाले आहे. त्यामुळे विकासकामे होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापौरांनी मुख्यसभेत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. प्रशासनाची मनमानी चालणार नाही. त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
– गणेश बिडकर,सभागृह नेते, मनपा