पुणे – कमाल जमीन धारणा कायद्या’तील (यूएलसी) कलम 20 नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या अधिकाराचे शासनाकडून विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता या सोसायट्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 1976 मध्ये “युएलसी’ ऍक्‍ट लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार निवासी विभागात एक युनिटला (व्यक्‍तीला) 10 गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमीन मालकी हक्‍काने ठेवता येत नाही. त्यामुळे ज्या जागा मालकांकडे जादा (सरप्लस) ठरलेल्या काही जमिनी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. तर त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार जागा मालकाने त्या जागा विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांना कलम 20 अंतर्गत काही अटी व शर्तींवर गृहप्रकल्प राबविण्यास परवानगी दिली जात होती. तसेच, त्यातील काही सदनिका, या सरकारला मिळत होत्या. त्यानुसार 1980 नंतर शहरात अशा प्रकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या. 19 नोव्हेंबर 2007 रोजी हा कायदा सरकारकडून रद्द करण्यात आला.

परंतु, अनेक वर्षांपूर्वी या सोसायट्या बांधण्यात आल्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास अशा सोसायट्यांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, “युएलसी’ कायद्यानुसार या सोसायट्यांवर हे गृहप्रकल्प उभे राहिले असले, तरी या अनेक सोसायट्यांचे अभिहस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे सोसायटीखालील जमिनीची मालकी ही अद्यापही मूळ मालकाकडेच आहे. परिणामी, पुनर्विकासाची परवानगी मागण्यासाठी गेल्यानंतर या सोसायटीधारकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. तसेच, राज्य सरकारकडून परवानगी मिळण्यास विलंब होत होता.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने अशा सोसायट्यांचे अभिहस्तांतरण करण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत. त्यानुसार सोसायट्यांना अभिहस्तांतरण करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यास अशा सोसायट्यांना अभिहस्तांतरण करणे शक्‍य होणार आहे. परिणामी सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग काही प्रमाणात मोकळा होणार आहे.