प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. नद्यांमधून होणारे वाळूचे उत्खनन थांबविण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये काही सवलतीही सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी आणि नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून ‘एम-सँड‘च्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण ठरविण्यात आले आहे. तर त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनींवर ‘एम-सँड’ युनिट्स सुरू करण्यासाठी माहिती एकत्रित करून ‘महाखनिज’ प्रणालीवर लिलावासाठी योग्य जमिनींची माहिती जिल्हा प्रशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. तर पाच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.‘एम-सँड’ युनिट बसवण्याबाबत नोंदणीकृत हमीपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर अवैध उत्खननात किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लिलावात भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ‘एम-सँड’ युनिटधारकांना उद्योग विभागाकडील सवलत देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम ५० प्रकल्पांना महसूल आणि उद्योग विभागाकडील सवलतींचा लाभ मिळेल, अशा वाळूची विक्री आणि वाहतुकीसाठी दुय्यम वाहतूक परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत युनिट सुरू करणे आणि उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी असणार आहेत.
