पुणे -रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी वाहनांना “स्पीड गव्हर्नर’ (स्पीड लॉक) बसवण्याचा निर्णय 2018 मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 मार्चपासून करण्यास सुरुवात झाली. यामुळे बुधवारी पुणे आरटीओ कार्यालयात आलेल्या अवजड वाहनांपैकी 90 टक्के वाहनांचे पासिंग झाले नाही. त्या वाहनांच्या स्पीड गव्हर्नरची माहिती वाहन प्रणालीवर नसल्याने त्यांना माघारी जावे लागले. या सक्तीमुळे काही प्रमाणात जड वाहनांची वाहतूक ठप्प झाली. यामुळे वाहक आणि वाहतूकदारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. 1 मार्चपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली असली तरी, स्पीड गव्हर्नरबाबत फेरविचार करावा, अथवा मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्रवासी आणि मालवाहतूक संघटनेने अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी परिवहन आयुक्तांना केली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने 9 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार 1 मार्चपासून वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसवण्याबाबत आदेश दिलेला होता. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील परिवहन संवर्गातील पासिंगसाठी गेलेल्या वाहनांचे काम थांबले आहे. प्रामुख्याने जड वाहनांना (बस, ट्रक, टेम्पो व अन्य) स्पीड गव्हर्नर बसवणे गरजेचे आहे. 2018 सालच्या पुढील वाहनांना ते असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मी पहाटे तीन वाजता गाडी पासिंगसाठी सासवड, झेंडेवाडी येथे गेलो होतो. माझा तिसरा नंबर होता. माझ्या वाहनाला स्पिड गव्हर्नर नसल्याने, आम्ही काही करू शकत नाही. 1 मार्चपासून जीआर आला आहे असे मला सांगण्यात आले. तेथे वाहन पासिंगसाठी आलेल्या जवळपास 400 ते 500 गाड्यांना परत जावे लागले. – नितीन छाजेड, वाहन चालक ज्या उत्पादकांनी “स्पीड गव्हर्नर’ उत्पादित केले आहे, त्यांना त्याचा डेटा “वाहन’ प्रणालीवर भरणे गरजेचे आहे. एनआयसी संबंधित उत्पादकाला आयडी आणि पासवर्ड देईल. त्यांनंतर तो डेटा भरता येईल. यानंतर जेव्हा वाहन पासिंगसाठी आरटीओ कार्यालयात येईल, त्याचा डेटा आम्हाला सिस्टिमवर दिसला पाहिजे. जर स्पीड गव्हर्नरची माहिती दिसत असेल तर वाहनाचे पासिंग होईल अन्यथा होणार नाही. सगळ्या मालवाहू आणि प्रवासी वाहनांना ते सक्तीचे आहे. – संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
