शहर काॅग्रेसची पालिकेकडे मागणी पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे विविध आरक्षणेही निश्चित नसताना उद्यान विभागाने गावांमधील वृक्षगणनेसाठीची निविदाप्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर, नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने तातडीने निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही काँग्रेसने दिली आहे. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने याबाबतचे निवेदन आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिले. यावेळी माजी नगरसेवक अजित दरेकर, रफीक शेख, अक्षय माने, मेहबूब शेख आदी उपस्थित होते. शिंदे म्हणाले की, मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कराड आदी शहरांमध्ये हद्दवाढीमुळे सात ते दहा वर्षे वृक्षगणना झालेली नाही. पुणे महापालिकेतही पूर्वी समाविष्ट गावांमधील वृक्षगणनेसाठी नेमलेल्या ठेकेदाराने ११ कोटी रुपये खर्च करूनही शास्त्रीय पद्धतीने वृक्षगणना केली नव्हती. मार्च २०२४ मध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली नवी निविदा काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. काँग्रेसच्या आक्षेपानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी विकास आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय वृक्षगणना निविदा काढू नये, असे उद्यान विभागाला स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतरही निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात घाईघाईने सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या निकटवर्तीय ठेकेदाराला लाभ मिळावा, यासाठी उद्यान विभागाने निविदा काढल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
