सदस्यांची विद्यापीठाकडे मागणी पुणे – लोकसभा निवडणुकामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन अधिसभा अर्थात सिनेटची बैठक पुढे ढकलण्याचा अधिकार उच्च शिक्षण विभागाला नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन अधिसभेची बैठक तातडीने बोलवावी, अशी मागणी सिनेट सदस्य बागेश्री मंठाळकर व प्रसेनजीत फडणवीस यांनी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील विद्यापीठांत मार्च-एप्रिलमध्ये सिनेटची बैठक होत असते. त्यात विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र, उच्च शिक्षण विभागाने सध्या आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे सिनेटची बैठक आचारसंहितेनंतर घेण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिले आहेत. त्यामुळे सर्व विद्यापीठांना सिनेटची बैठक पुढे ढकलावी लागली. दरम्यान, सन 2014 मध्येही निवडणुकांच्या काळात सिनेटच्या बैठक झाल्या आहेत. आताच सिनेटला मनाई का, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला होता. सिनेटची बैठक नियोजित वेळेत व्हावी, यासाठी विद्यापीठ विकास मंचच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात बागेश्री मंठाळकर,ऍड. नील हेळेकर व प्रा. निलेश ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सिनेट बैठकांवरून मुख्य सचिवांच्या समितीने घेतलेला निर्णय चुकीचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विद्यापीठांना सिनेटची बैठक वेळेत घेण्यास परवानगी मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निकालामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने तातडीने सिनेटची बैठक घ्यावी. ही बैठक पूर्वनियोजित वेळेनुसार दि. 30 मार्च रोजी होणार होती. आता विद्यापीठाने लगेच सिनेटची बैठक बोलवावी, अशी मागणी मंठाळकर यांनी विद्यापीठाकडे केली आहे.
