पुणे- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी पूर्व व पश्चिम रिंगरोडला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यानुसार 172 किलोमीटर लांबीच्या दोन्ही रिंगरोडच्या भूसंपादन व बांधकाम खर्चासाठी राज्य शासनाने 26 हजार 830 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. यामुळे इतके दिवस कागदावरच असलेला रिंगरोड आता प्रत्यक्ष साकारणार आहे. शहराकरिता सध्या अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे आता अपुरे पडू लागले आहे. मुंबईहून कोल्हापूर, सोलापूर व नगर, कोल्हापूरहून नाशिक, नगर व सोलापूर तसेच नाशिक ते सोलापूरकडे शिवाय आंतरराज्य अवजड वाहनांची वाहतूक पुणे शहरातून जात आहे. त्यामुळे अंतर्गत वाहतूक, प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. रिंगरोड नसल्यामुळे यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यातच शहरांतर्गत मोठ्या आणि प्रशस्त रस्त्यांचा अभाव, अंतर्गत रस्ते अरुंद असल्यामुळे वाढलेली वर्दळ धारण क्षमतेपलिकडे आहे. शहरातील दाट लोकवस्ती व भौगोलिक रचनेमुळे रस्ते रुंदीकरणास मर्यादा येत आहे. यामुळे या रिंगरोडची आखणी करण्यात आली आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराभोवती रिंगरोड बांधण्याच्या प्रस्तावास तत्कालिन राज्य शासनाने जुलै 2015 मध्ये मान्यता दिली होती. असा आहे पश्चिम रिंगरोड पश्चिम भागातील रिंगरोड भोर, हवेली, मावळ आणि मुळशी तालुक्यांतून 68.80 किलोमीटर लांबीचा असेल. यासाठी 754.82 हेक्टर भूसंपादन करावे लागेल. भूसंपादनासाठी 1,439.65 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तर भूसंपादन व बांधकाम खर्च 12 हजार 175 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहेत. असा पूर्व भागातील रिंगरोड पूर्व भागातील रिंगरोड हा मावळ, खेड हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्यांतून जाणार असून या रिंगरोडची लांबी सुमारे 103 किलोमीटर इतकी आहे. या रिंगरोडसाठी 843 हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन व बांधकामासाठी एकूण 14 हजार 654 इतका खर्च अपेक्षित आहे.
