पुणे – महापालिकेत समाविष्ट गावांमधील “बोगस कर्मचारी भरती’ प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे प्राथमिक चौकशीमध्ये दिसून येत आहे. मात्र, या आर्थिक देवाण घेवाणीची सक्षम प्राधिकरणाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना समितीकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात भरती करण्यासाठी प्रत्येकी तीन ते सात लाखांपर्यंतचा भाव फुटला? त्यामुळे तब्बल कोट्यवधी रुपयांची यामध्ये उलाढाल झाली असून, ज्यांनी पैसे घेऊन “कारनामे’ केली त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

समाविष्ट गावांतील बोगस भरती प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तत्कालीन महिला व बालविकास अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीने तब्बल 60 हजार पानांचा अहवाल सादर करत भरती घोटाळ्याचा “बॉम्ब’ फोडला. त्यामुळे प्रशासनासह राजकीय वर्तुळात गोंधळ उडाला आहे. समाविष्ट 23 गावांपैकी 17 ग्रामपंचायतीत झालेल्या नोकरभरतीमध्ये 658 जणांची बोगस भरती झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवक, सदस्यांसह विस्तार अधिकाऱ्यांना चौकशी समितीने दोषी ठरविले असून 14 ग्रामसेवकांसह दोन विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबन करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेने केली. आता जिल्हा परिषदेचे पुढचे पाऊल काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.