पुणे : मोफत शिक्षण, नोकर्यांसह विविध मागण्यांसाठी पुणे महापालिका स्थानकाजवळील मेट्रोच्या रुळावर उतरून आंदोलन करणार्यांनी मेट्रो सेवेत अडथळा आणल्याने जनतेची गैरसोय झाली. आंदोलक केवळ महिला आहेत म्हणून त्यांना जामीन देता येणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवित न्यायालयाने नऊ महिला आंदोलकांचा जामीन फेटाळला. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. एस. भाटिया यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या नऊ महिला आरोपींनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यास सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील श्रीधर जावळे यांनी विरोध केला. आरोपींनी केलेला गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. गुन्ह्याचा तपास अद्याप सुरू असून, या टप्प्यावर आरोपींना जामीन देणे न्यायोचित ठरणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. जावळे यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपींचा जामीन फेटाळला. दरम्यान, या गुन्ह्याचा तपास सुरू असून, काही कलमांमध्ये दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपींचे बेकायदा जमाव जमविण्याचे कृत्य गंभीर असून, मेट्रो सेवेत अडथळा आल्याने जनतेची गैरसोय झाली आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपींचा जामीन फेटाळला.
