पुणे – लोकसभा निवडणूकांची आचारसंहिता संपताच राज्य शासनाकडून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विकासकामे मार्गी लावण्याचा धडाका सुरू आहे. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांच्या शास्तीकरास शासनाने लोकसभेपूर्वी स्थगिती दिल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यास शासनास वेळ नसल्याचे चित्र आहे. राज्याचे अर्थमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी ही स्थगिती दिली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच पवार यांनी महापालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबतही बैठकही घेतली. मात्र, त्यानंतरही शास्तीकराबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे, या गावांमधील नागरीक मिळकतकर भरत नसल्याने त्यांच्यावर थकबाकीचा बोजा वाढत आहे. तर, दुसरीकडे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ हा निर्णय मार्गी लावावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने तीन पट दराने कर आकारणी केली आहे. त्यामुळे, या गावांमधील नागरिकांना लाखो रूपयांची बिले आली असून नागरिकांकडून ती भरलेली नाहीत. तसेच या गावांकडून सातत्याने ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत महापालिकेचा कर अधिक असून तो कमी करावा तसेच शास्तीकर माफ करावा अशी मागणी केली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणी आदेश काढत महापालिकेने शास्तीकर वसूली थांबवावी तसेच शासन याबाबत निर्णय घेइपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर मागील तीन महिने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे नागरीकांनी कर भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीनं मार्गी लावण्याची मागणी केली जात आहे. नागरिकांवर चक्रवाढ व्याजाचा बोजा… राज्यशासनाने शास्तीकर वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश मार्च महिन्यात काढले होते. त्यामुळे, या गावांमधील अनेक नागरिकांनी मिळकत कर कमी होईल, या आशेने पालिकेने आकारलेला कर भरलेला नाही. मात्र, एप्रिल २०२२४ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याने महापालिकेने गावांना तेवढाच कर आकारला असून मागील थकबाकीवर तब्बल २४ ते २५ टक्के दंड आकारलेला आहे. हा दंड कमी करण्याचा अधिकार शासनालाही नाही. त्यामुळे शासनाकडून शास्तीकराचा निर्णय झाला तरी नागरिकांना हा दंडांचा भूर्दंड बसणार आहे
