मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शेतकरी यांच्यामध्ये बैठक पुणे – पुरंदर तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाचा एकरी दर वाढून देण्यास, तसेच मोबदल्याच्या स्वरूपात दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन देण्यास आणि विमानतळ कंपनीत शेतकऱ्यांना भागीदार देण्यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये विमानतळ होणार आहे. त्यासाठी तीन हजार एकर जागा संपादित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने भूसंपादनाचा निश्चित केलेल्या मोबदल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. तो दर वाढविण्याबरोबरच अन्य मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शेतकऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सातही गावांतील शेतकरी, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार विजय शिवतरे आणि जिल्हाधिकारी डुडी यांची एकत्रित बैठक झाली. भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने प्रतिएकर एक कोटी रुपये दर निश्चित केला होता. तो वाढवून नवीन मुंबई आणि समृद्धी महामार्गाप्रमाणे एकरी दर मिळावा. त्याचप्रमाणे भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दहा टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे. तो नवी मुंबई येथील विमानतळाचे भूसंपादन करताना जागा मालकांना साडेबावीस टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात आला होता. आम्हाला ३५ टक्के जमिनीचा परतावा मिळावा. तर विमानतळासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात यावी. संपादनात जाणारी झाडे आणि घरांचा फेरमूल्यांकन करून दर निश्चिती करावी. घरे देताना एरोसीटीमध्येच घरे द्यावी, तसेच बांधकामासाठी वाढीव एफएसआय आणि टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी आदी मागण्या यावेळी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यास मान्यता देताना २०१३ आणि २०१९ च्या भूसंपादन कायद्याचा आधार घेऊन प्रतिएकरी भूसंपादनाचा जास्तीत जास्त दर देण्याची मागणी यावेळी मान्य केली. तर दहा टक्क्यांऐवजी जादा जागेचा परतावा देणे, विमानतळामध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात येईल. तर ज्या शेतकऱ्यांची घरे व झाडे बाधित होणार आहेत. त्याचा जो मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. त्यांचे फेरमूल्यांकन करण्यात येईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले. पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. आता पुढील टप्प्यात भूसंपादनाचा मोबदला रकमेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
