पुणे – करोना पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची प्रवासी सेवा बंद होती. या कालावधीत पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अत्यावश्यक सेवेसाठी बस उपलब्ध करून दिल्या होत्या. शिवाय, पीएमपी कर्मचारी वर्गदेखील पालिकांकडे वर्ग केला होता. या सेवेच्या खर्चापोटी पीएमपी प्रशासनाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडे सुमारे 48 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. लॉकडाऊन कालावधीत पीएमपीकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसाठी बसेस उपलब्ध करून दिल्या होत्या. याद्वारे करोना रुग्णांना आणि श्रमिक गाड्यांतील प्रवाशांनादेखील सेवा दिली होती. याशिवाय पीएमपीचे सुमारे 3 हजार कर्मचारी महापालिकांकडे वर्ग केले होते. सध्या पीएमपीचे आर्थिक चाक तोट्यात असून, दैनंदिन संचलनासाठी लागणारे इंधनदेखील रोख स्वरुपात घ्यावे लागत आहे. इतकेच नव्हे तर, मागील थकीत पैसे न दिल्यास एमएनजीएलने सीएनजी पुरवठा थांबविण्याचा इशारा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या पीएमपी प्रशासनाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडे सेवेचे शुल्क तातडीने महामंडळाला देण्याची मागणी केली आहे.
