पुणे :  शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, शिक्षक, कर्मचारी यांची प्रकरणे मार्गी लावून देण्यासाठी शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारीही एजंट म्हणून काम करत आहेत. सेवानिवृत्त अधिकारी व त्यांचे काम पाहणारी काही मंडळी संबंधित शिक्षण विभागातील कार्यालय व आवारात तळ ठोकून बसल्याचे आढळून येत आहे.

नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा मान्यता, तुकडी व दर्जावाढ, शाळा हस्तांतर, स्थलांतर, शाळांची संच मान्यता, थकीत बिले, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, सांकेतांक क्रमाक, अनुदान यांसह अन्य विविध प्रकारची कामे करण्यासाठी शिक्षण विभागात दिवसेंदिवस एजंटची संख्या वाढतच असल्याचे दिसून येत आहे. यात काही शिक्षक संघटना व कर्मचाऱ्यांचे पदाधिकारी एजंट म्हणून कार्यरत आहेत.

या एजंटाच्या पाठोपाठ याता शिक्षण विभागातील काही सेवानिवृत्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, प्रशासन अधिकारी, अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, बोर्डातील सचिव, सहसचिव यांसारख्या मोठ्या पदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनीही एजंटगिरी सुरू केली असल्याचे चित्र आढळून येते. सेवानिवृत्त अधिकारी दबाव आणून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी धडपड करत असतात. या एजंटगिरीच्या माध्यमातून सेवानिवृत्त अधिकारी लाखो रुपयांची आर्थिक मायाही जमा करत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विद्यमान अधिकारीही या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत असल्याचे पाहून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

दप्तरदिरंगाईचा परिणाम
अनेक शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी आपली रखलेली कामे झटपट मार्गी लागावीत, यासाठी धडपड करत असतात. अशातच वरिष्ठांकडून कामांबाबत होत असलेली चालढकल, दिरंगाईमुळेच शालेय शिक्षण विभागात एजंटगिरी बोकाळल्याचे वास्तव आहे.