पुणे – राज्य सरकारने विद्यार्थिनींसाठी शिक्षण शुल्क माफ केले असले, तरी अनेक शैक्षणिक संस्थांकडून विकास आणि प्रयोगशाळा शुल्क यांसारखी फी आकारणी होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणात आर्थिक अडथळे निर्माण होत असून, यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मिळूनही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याने सावित्रीच्या लेकींना या अतिरिक्त शुल्कांपासून दिलासा कधी मिळणार, असा सवाल पालक वर्गातून उपस्थित होत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी मुंबईतील एका महाविद्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात मुलींकडून शिक्षण शुल्कासह इतर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी घोषणा केली. सहा महिन्यांपूर्वीही त्यांनी पुण्यात दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थिनी आणि पालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही अधिकृत आदेश काढण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग एक नवीन प्रारूप तयार करत असल्याची माहिती आहे. त्याअंतर्गत, सुरुवातीला शैक्षणिक संस्थांना इतर शुल्क कमी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. जर या सूचनांचे पालन झाले नाही, तर विद्यार्थिनींसाठी हे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांचा विचार केला जाईल; परंतु ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या शुल्कमाफीचा लाभ मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. अंमलबजावणी महत्त्वाची व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याच्या धर्तीवर इतर शुल्क माफीचा निर्णय देखील सकारात्मकपणे घेतला जाईल, अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत. सरकारच्या या आश्वासनाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. याबाबत आता प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने उच्च शिक्षण विभागाकडून तातडीने पाऊल उचलावे, अशी मागणी होत आहे.
