पुणे : अपघातात अपंगत्व आलेल्या नागरिकांना मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाच्या दाव्यात नुकसान भरपाईसाठी किती टक्के कायमस्वरूपी अपंगत्व आले आहे, याचा दाखला हवा असतो. यावरून भरपाईची रक्कम किती द्यायची, हे ठरते. मात्र, हा दाखला दिल्यानंतर डॉक्टरांना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी हजर रहावे लागते.

त्यामुळे डॉक्टर असे दाखले देण्यास टाळाटाळ करतात. या परिस्थितीत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकाराने मोटार अपघात न्यायाधिकरण आणि ऑर्थोपेडिक सर्जन सोसायटीतर्फे तज्ज्ञ डॉक्टराचे पथक नियुक्त करून शिवाजीनगर न्यायालयातच अपंगत्त्वाचा दाखला देण्यास सुरूवात केली आहे. यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत ३८८ जणांना असा दाखला देण्यात आला आहे.

रस्ते अपघातात अपंगत्व आलेल्या नागरिकांवर उपचारांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. त्याचा आर्थिक भुर्दंड अपघातग्रस्तांना सोसावा लागतो. घरातील कमवित्या व्यक्तीला अपघातात अपंगत्व आले, तर संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण होते. अपघातग्रस्तांना कायमस्वरुपी दिव्यांगत्वाचा दाखला दिल्यावर न्यायालयात साक्षीला यावे लागेल, यासाठी काही डॉक्टरही हा दाखला देण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी त्यांचे नुकसान भरपाईचे दावेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

डॉक्टरांना आता साक्ष देण्याची गरज नाही
पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या अशोका सभागृहात मंगळवारी (दि. ११) तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत ५० अपघातग्रस्तांची तपासणी करून त्यांना अपंगत्वाचा दाखला देण्यात आला. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन, मोटार वाहन अपघात न्यायाधिकरणाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण क्षीरसागर, प्राधिकरणाच्या सचिव न्या. सोनल पाटील उपस्थित होते. या प्रसंगी संचेती रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ. पराग संचेती यांच्यासह नऊ डॉक्टरांनी अपघातग्रस्तांची तपासणी करून कायमस्वरुपी अपंगत्वाचे दाखले दिले. या दाखल्यामुळे डॉक्टरांना न्यायालयात साक्षीला येण्याची गरज नसून, त्या आधारे अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी सांगितले. कार्यक्रमचे सूत्रसंचालन अॅड. अतुल गुंजाळ यांनी केले.

आता प्रत्येक लोकअदालतीच्या आधी अपंगत्वाचा दाखला देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यातून दाखले मिळाल्यानंतर दावे लोकअदालतीत निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
– न्या. सोनल पाटील, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण