राज्य शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती होईना
अजबच “शाळा’;खासगी शाळा हतबल

पुणे – आरटीई 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविलेल्या शाळांची 653 कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडे थकली आहे. ही रक्कम तातडीने मिळावी अशी मागणी शाळा, संस्थांकडून करण्यात येत लागली आहे.

“आरटीई’ अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. शासनाकडून यासाठी शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती अदा करण्यासाठीची नियमावली निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनाने दरवर्षी निश्‍चित केलेले दर व शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरविलेली फी यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार पात्र शाळांना रक्कम अदा करण्यात येत असते.

ही शुल्क प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी शाळांना जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह प्रस्ताव दाखल करावे लागतात. या प्रस्तावांची पडताळणीकडून शिक्षणाधिकारी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे निधीची मागणी करतात. निधी उपलब्ध होईल त्यानुसार शाळांना त्यांचे वाटपही करण्यात येत असते.

सन 2012-13 पासून राज्यात “आरटीई’ ची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आधी ऑफलाइन पद्घतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. त्यानंतर 2016-17 पासून ऑनलाइन पद्धत राबविण्यात येत आहे. आजतागायत “आरटीई’ अंतर्गत एकूण 5 लाख 49 हजार 160 विद्यार्थींनी प्रवेश घेतला आहे. सुरुवातीची तीन वर्ष शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेवर अदा करण्यात आली. त्यानंतर मात्र निधीचा पुरवठा झाला नाही.