पुणे – न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिकेकडून शहरातील 15 प्रभाग समित्यांसाठी मागविण्यात आलेल्या अर्जांमध्ये अवघे 85 सदस्य पात्र ठरले आहेत. या पदांसाठी सुमारे 353 जणांनी अर्ज दाखल केले होते. प्रत्येक समितीमध्ये 3 स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करण्यात येणार आहे. मात्र, 15 मधील सुमारे 5 प्रभागांमध्ये एकही सदस्य पात्र ठरलेला नाही. तर 5 प्रभाग समित्यांमध्ये 3 पेक्षा कमी सदस्य पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे केवळ पाच समित्यांसाठीच्या नियुक्त्याच 20 जूनपूर्वी केल्या जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. महापालिका अधिनियमानुसार, महापालिकेच्या प्रभाग समितीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे 3 सदस्य नियुक्त करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, 2012 मध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना डावलून राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याने तसेच या नियुक्त्या करण्यास दिरंगाई होत असल्याने स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दोन महिन्यांत ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्या अनुषंगाने पालिकेने 20 ते 30 मे या कालावधीत अर्ज मागविले होते. तर 20 मे 1 जूनपर्यंत अर्जांची स्विकृती होती. तसेच, सुमारे 473 जणांनी अर्ज विकत घेतले होते. त्यातील 353 जणांनी अर्ज सादर केले होते. या एकूण अर्जातील सुमारे 85 जण पात्र झाले असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. 10 समित्यांसाठी पुन्हा होणार निवड ज्या दहा प्रभाग समित्यांमध्ये 3 पेक्षा कमी सदस्य पात्र झाले आहेत. त्यांच्यासाठीची निवड प्रक्रिया 20 जूननंतर पुन्हा राबविण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 20 जूनपूर्वी ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यानुसार, ज्या ठिकाणी सदस्य संख्या 3 पेक्षा जास्त आहे, त्या ठिकाणीच ही निवड केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. नियमांमुळे ठरले अपात्र या समित्या कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी वापरल्या जात होत्या. नियमानुसार त्यात फक्त स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अपेक्षित होते. मात्र, खोटी कागदपत्रे दाखवून या निवडी केल्या जात होत्या. मात्र, यावेळी संस्थेच्या नोंदीसह धर्मादाय आयुक्तांकडील दाखल्यांच्या प्रतिही बंधनकारक असल्याने अनेक सदस्य या नियमातच अपात्र ठरले आहेत.
