पुणे – आधीच अपंगत्त्व आणि त्यातून ज्या विभागाकडे मदतीसाठी आशेने पहावे ते खातेच पदोन्नतीसाठी स्टेप इन स्टोन म्हणून किंवा पदोन्नतीची वाट पाहताना साइड पोस्टिंग म्हणून वापरले जात आहे. त्यामुळेच एकही अधिकारी याठिकाणी आपला कार्यकाळ पूर्ण करू इच्छित नसल्याचे गेल्या २५ वर्षांत दिसून आले आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत नियुक्त आणि अतिरिक्त पदभार दिलेले मिळून तब्बल ५६ दिव्यांग आयुक्तांची बदली झाली असून, दोन अधिकारी वगळता इतर ५४ अधिकाऱ्यांनी आपला ठरलेला तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. यामुळे, दिव्यांगांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसून आले आहे. जागतिक दिव्यांग दिन दरवर्षी तीन डिसेंबर रोजी साजरा होत आहे. त्यानिमित्ताने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी राज्यात सन २००० रोजी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाची स्थापना झाली. पहिले आयुक्त हे सी. ए. पाठक होते. त्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर २००० रोजी झाली आणि अवघ्या दीड वर्षांतच त्यांची मे २००२ मध्ये बदली झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत हा प्रवास आता महेश पाटील यांच्यापर्यंत येऊन थांबला आहे. हे आयुक्तालयाचे कार्यालय पुणे स्थानक परिसरात आहे. मात्र, आयुक्तालयालाच पुरेशी जागा, मनुष्यबळ, सुविधा नाहीत. गेल्या तीन महिन्यांपासून हे पद रिक्त असून, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश पाटील यांच्याकडे सध्या दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे. राज्यात सुमारे ३० लाख (२०११ च्या जनगणनेनुसार) दिव्यांग असून आता त्यामध्ये प्रवर्ग वाढल्याने ही संख्या ७० ते ८० लाखांच्या पुढे असेल. त्यांच्या हक्कांसाठी मजबूत, स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. त्यासाठी आयुक्तांचा कालावधी पूर्णवेळ हवा आहे. जेणेकरून दिव्यांगांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल. या वारंवार बदलीच्या प्रकारामुळे दिव्यांग कल्याणाशी संबंधित योजनांमध्ये सातत्य राहत नाही. नव्या आयुक्तांना कामकाज समजून घेईपर्यंत पुन्हा बदली होते, परिणामी प्रलंबित प्रकरणे, दिव्यांग कल्याण योजना, शैक्षणिक सुविधा, अनुदान आणि पुनर्वसनाशी संबंधित निर्णय विलंबित राहतात, अशा तक्रारी दिव्यांगांकडून करण्यात येत आहेत. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार राज्य आयुक्तांना अनेक अधिकार आहेत परंतु अपवाद वगळता आजपर्यंतच्या आयुक्तांनी अधिकाराचा परिपूर्ण उपयोग केल्याचे दिसून येत नाही. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी आयुक्तपदी दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी असलेल्या स्वतः दिव्यांग व्यक्तीची निवड झाली पाहिजे. – हरिदास अशोक शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती देशातील फक्त २५ टक्के राज्यात दिव्यांग आयुक्त हे सनदी अधिकारी प्रवर्गातील आहेत. तर उर्वरित सर्व राज्यात दिव्यांग क्षेत्रात अनुभव असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. याचा फायदा दिव्यांग बांधवांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तशी अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही व्हावी. – कालिदास सुपाते, माजी व्यवस्थापक, कामायनी बौद्धिक दिव्यांग शाळा
