वॉशिंग्टन – सेंटर फॉर डेमोक्रसी, प्लुरॅलिझम अँड ह्युमन राइट्स अर्थात सीडीपीएचआर या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने अमेरिकेतील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. जगाची पोलीसगिरी करणाऱ्या अमेरिकेचा खरा चेहरा या अहवालामुळे उघड पडला असल्याचे त्यावरून बोलले जाते आहे. अमेरिकेची राज्यघटना अजूनही गुलामगिरीच्या समर्थनार्थ उभी आहे आणि गुलामगिरीच्या समर्थनार्थ बनवलेले राज्यघटनेचे भाग आजपर्यंत काढले गेले नाहीत किंवा बदलले गेले नाहीत. राज्यघटनेच्या चौथ्या अनुच्छेदातील तिसरे कलम गुलाम व्यक्ती ठेवण्याचा अधिकार देते आणि गुलामाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे याकडे संबंधित संस्थेने अहवालात लक्ष वेधले आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्क प्रांतांच्या संविधानात अशा तरतुदी आहेत ज्या अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांना म्हणजेच रेड इंडियन्सना राहण्यासाठी घरसुद्धा देत नाहीत. अमेरिका संपूर्ण जगाला भेदभाव करू नका, असा सल्ला देते, परंतु माध्यमिक संस्था ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकलेले असूनही, कृष्णवर्णीयांचा सहभाग नगण्य आहे आणि या ठिकाणी फक्त त्याच कृष्णवर्णीयांनाच नोकऱ्या मिळतात जे श्वेतवर्णीयांचा अजेंडा राबवतात. सीडीपीएचआरच्या मते, अमेरिकेतील मूळ रेड इंडियन लोकांवर अत्याचार केले जातात. नेटिव्ह अमेरिकन रेड इंडियन्सवरील अत्याचार या प्रकरणामध्ये रेड इंडियन महिलांच्या बलात्काराचे प्रमाण यूएसच्या सरासरी बलात्काराच्या अडीच पट आणि मुलांवरील अत्याचाराच्या दुप्पट आहे.
