नवी दिल्ली – बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीची विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) सुरू आहे. ही मोहिम राबवल्यानंतर प्रकाशित करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट मतदार याद्यांमधून सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी (१४ ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीनंतर या वगळण्यात आलेल्या जवळपास ६५ लाख मतदारांच्या नावांची यादी जिल्ह्यानिहाय, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच या यादीमध्ये मतदाराचे नाव वगळण्याचे कारणेही स्पष्ट करावेत, असे निर्देश दिले आहे. हा आदेश न्या. सूर्यकांत आणि न्या. बागची यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिला. खंडपीठाने म्हटले की, ही माहिती बिहारचे मुख्य निवडणूक धिकरी यांच्या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. हे डॉक्युमेंट असे असावे ज्यामध्ये ईपीआयसी क्रमांक टाकून नाव शोधता आले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. याशिवाय यादीतून वगळलेले नागरिक अंतिम यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्यांचे दावे सादर करताना त्यांचे आधार कार्ड देखील सादर करू शकतात, हे निवडणूक आयोगाने विशेष निवेदन जारी जाहीर करावे, असेही निर्देश दिले आहेत. याला वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावर यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल याला मोठी प्रसिद्धी द्यावी. या सर्व गोष्टी पुढील मंगळवारपर्यंत करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
