मुंबई – सार्वजनिक सुट्टीचा कोणत्याही व्यक्तीला काययदेशीर अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सार्वजनिक सुट्टी हा प्रशासकिय आणि धोरणात्मक भाग असून नागरिकांचा कायदेशीर हक्‍क नसल्याचे स्पष्ट केले.

दादरा-नगर हवेली ज्यादिवशी पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाला त्या 2 ऑगस्टच्या दिवशी सार्वजनिक सुटीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढ सुनावणी झाली.दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने साल 2021मध्ये सार्वजनिक सुट्यांच्या यादीतून दादरा-नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झालेला 2 ऑगस्टचा दिवस वगळला. त्याविरोधात किशनभाई घुटिया आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती.

आठवड्याच्या सुट्ट्यांव्यक्तीरिक्त वर्षभरातील इतर काही महत्त्वाच्या दिवशी (उदा. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, दसरा, दिवाळी इ.) असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे होत नाही. आज कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रजे व्यक्तीरिक्त सार्वजनिक सुट्यांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे.

हे वाढते प्रमाण पाहता या सार्वजनिक सुट्ट्या कमी करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या सुट्टीचा मुलभूत अधिकार कोणालाही नाही, तो प्रशासकिय आणि धोरणात्मक भाग आहे. कोणालाही त्याबाबत कायदेशीर हक्क नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.