नवी दिल्ली : देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये हवेतील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशामध्ये सार्वजनिक आरोग्यविषयक आणीबाणी जाहीर करावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. जनहित याचिका ल्यूक ख्रिस्तोफर काऊंटिन्हो यांनी दाखल केली आहे. देशातील बहुतांश ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये हवेतील प्रदूषणकारी घटक निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त आहेत. हवेतील प्रदूषण हे सातत्याने जास्त आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्यविषयक आणीबाणी जाहीर करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. हवेतील प्रदूषणकारी घटक पीएम 2-5 आणि पीएम 10 हे सातत्याने नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू या महानगरांमध्ये निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणमुक्त हवेची जी गुणवत्ता जाहीर केली होती, त्याचे सातत्याने या महानगरांमध्ये उल्लंघन होते आहे. शहरांसोबत ग्रामीण भागातील हवाही प्रदूषित झाली आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आहे. देशातील बहुतांश शहरे आणि ग्रामीण भागातील हवा प्रदूषित आहे. हवेची गुणवत्ता घसरली आहे. निर्धारित प्रमाणापेक्षा खूप अधिक प्रदूषणकारी घटक हवेमध्ये आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद 21 मध्ये जगण्याचा जो अधिकार प्रत्येक नागरिकाला मिळाला आहे, त्याचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारशी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. प्रदूषण निराकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी. तसेच देशातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांचा राष्ट्रीय कृती गट तयार करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेतील महत्त्वपूर्ण दावे – २५ शहरांमधील हवेत प्रदूषणकारी घटक – ग्रामीण भागातील हवाही प्रदूषित – दिल्लीत २२ लाख शाळकरी मुलांना फुफ्फुसांचे आजार – हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण प्रणाली अपुरी
